जम्मू-कश्मीर: गुणवत्ता सही होने पर ही सड़क के ठेकेदार को हो सकेगा भुगतान, पहले से बनी सड़कों की भी होगी जांच

एलजी की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने नई गाइडलाइन की गुणवत्ता जांच एवं निगरानी व्यवस्था को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर मंजूर किया है। इसमें सड़क परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, टिकाऊ सड़क निर्माण से जुड़े तमाम पहलुओं को भारतीय मानकों के तहत सुनिश्चित किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल के लिए डिजाइन, इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल निदेशालय को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

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थर्ड पार्टी जांच पैनल में होंगे राष्ट्र स्तरीय विशेषज्ञ
सड़क परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और जांच के लिए जो पैनल होगा, उसमें राष्ट्र स्तरीय अनुभव वाले विशेषज्ञ भी होंगे। इसमें सरकार के अपने विभागों के इंजीनियरों को भी शामिल किया जाएगा। पैनल के विशेषज्ञ सड़क परियोजना की डीपीआर, टेंडरिंग आवंटन, जमीनी स्तर पर काम की लगातार निगरानी करेंगे।