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Jammu News: कश्मीर में फोकस बढ़ाएंगे, गोरखपुर में बताएंगे
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जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जम्मू में सदस्य संख्या विस्तार के साथ ही अपना फोकस कश्मीर में बढ़ा दिया है। परिषद कश्मीर संभाग के सभी जिलों को कवर करते हुए यहां के सभी स्कूलों तक दस्तक देने की तैयारी कर चुकी है। इसी कार्ययोजना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम गोरखपुर पहुंच चुकी है। गोरखपुर में एबीवीपी 70वां अधिवेशन 22 नवंबर से शुरू होगा। जम्मू-कश्मीर प्रांत मंत्री अक्षी बिलौरिया ने बताया कि जम्मू में हमारी 80 इकाइयां काम कर रही हैं। जम्मू में 30 इकाइयां हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 140 और 50 करने का लक्ष्य है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 9 विश्वविद्यालयों में परिषद काम कर रही है। यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही साथ हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है।
घाटी के हर स्कूल तक पहुंचने का लक्ष्य
प्रांत मंत्री ने बताया कि कश्मीर के 10 जिलों में से चार जिलों तक ही अभी हमारी पहुंच है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं, उसके मुताबिक हमें घाटी के सभी जिलों तक पहुंच बनानी है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों में 10 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। संगठन ने कश्मीर संभाग के अधिकतम छात्रों तक पहुंचने, घाटी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को एक साथ लाना और उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए सशक्त बनाना है।
अक्षी के मुताबिक, गोरखपुर में हम जम्मू-कश्मीर के छात्रों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अवसर देने, शैक्षिक सुधारों और उसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अलावा कश्मीर में शैक्षणिक वातावरण के विकास की संभावनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं।
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घाटी के हर स्कूल तक पहुंचने का लक्ष्य
प्रांत मंत्री ने बताया कि कश्मीर के 10 जिलों में से चार जिलों तक ही अभी हमारी पहुंच है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं, उसके मुताबिक हमें घाटी के सभी जिलों तक पहुंच बनानी है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों में 10 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। संगठन ने कश्मीर संभाग के अधिकतम छात्रों तक पहुंचने, घाटी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को एक साथ लाना और उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए सशक्त बनाना है।
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अक्षी के मुताबिक, गोरखपुर में हम जम्मू-कश्मीर के छात्रों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अवसर देने, शैक्षिक सुधारों और उसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अलावा कश्मीर में शैक्षणिक वातावरण के विकास की संभावनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं।
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