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Jammu News: 22 दिन चलेगा बजट सत्र
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 22 दिन चलेगा। बजट के जारी कैलेंडर के अनुसार 3 मार्च को एलजी मनोज सिन्हा सदन को संबोधित करेंगे। 4, 5 और 6 मार्च को एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसका समापन 6 मार्च को ही मुख्यमंत्री के जवाब के साथ होगा।
वहीं, 8, 10 और 11 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वित्त मंत्री यानी सीएम अपने जवाब के साथ 11 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा का समापन करेंगे। अनुदानों की मांगों पर 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 मार्च को चर्चा की जाएगी। 25 मार्च को विनियोग विधेयकों के पारित होने के साथ बजट को मंजूरी दी जाएगी।
11 दिन के अवकाश के बाद 7 अप्रैल को फिर शुरू होगा
बजट को मंजूरी मिलने के बाद 11 दिनों का अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 7 अप्रैल से शुरू होगा, जिसे निजी सदस्यों के प्रस्तावों के लिए निर्धारित किया गया है। सदन 8 व 9 अप्रैल को फिर से निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार करेगा। 10 अप्रैल को छुट्टी होगी। कैलेंडर के अनुसार सरकारी कामकाज 11 अप्रैल को शुरू होगा।
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कब-कब क्या
3 मार्च एलजी का अभिभाषण
4, 5, 6 को अभिभाषण पर चर्चा
7 को बजट पेश किया जाएगा
8 को बजट पर चर्चा
9 मार्च को अवकाश
10 और 11 को बजट पर चर्चा
12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 मार्च को अनुदानों की मांगों पर चर्चा
16 और 21 मार्च को छुट्टी
25 मार्च विनियोग विधेयक
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वहीं, 8, 10 और 11 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वित्त मंत्री यानी सीएम अपने जवाब के साथ 11 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा का समापन करेंगे। अनुदानों की मांगों पर 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 मार्च को चर्चा की जाएगी। 25 मार्च को विनियोग विधेयकों के पारित होने के साथ बजट को मंजूरी दी जाएगी।
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11 दिन के अवकाश के बाद 7 अप्रैल को फिर शुरू होगा
बजट को मंजूरी मिलने के बाद 11 दिनों का अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 7 अप्रैल से शुरू होगा, जिसे निजी सदस्यों के प्रस्तावों के लिए निर्धारित किया गया है। सदन 8 व 9 अप्रैल को फिर से निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार करेगा। 10 अप्रैल को छुट्टी होगी। कैलेंडर के अनुसार सरकारी कामकाज 11 अप्रैल को शुरू होगा।
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कब-कब क्या
3 मार्च एलजी का अभिभाषण
4, 5, 6 को अभिभाषण पर चर्चा
7 को बजट पेश किया जाएगा
8 को बजट पर चर्चा
9 मार्च को अवकाश
10 और 11 को बजट पर चर्चा
12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 मार्च को अनुदानों की मांगों पर चर्चा
16 और 21 मार्च को छुट्टी
25 मार्च विनियोग विधेयक