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आईएएस अधिकारियों के विभागों में अगले सप्ताह फेरबदल तय
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जम्मू। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के विभागों में अगले सप्ताह बड़ा फेरबदल तय है। जम्मू-कश्मीर को मिले एजीएमयूटी काडर के चार आईएएस अधिकारियों के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जल्द ही आईएएस अधिकारियों के विभागों के फेरबदल को मंजूरी देंगे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एजीएमयूटी काडर के चार आईएएस अधिकारी जिनका तबादला ग़ृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किया है, उनमे देवांश यादव, आयुषी सूदन, मिंगा शेरपा और रशमी सिंह एक से दो दिन में जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं। ऐसे में कई अहम प्रशासनिक विभागों का जिम्मा इन अधिकारियों को सौंपा जा सकता है।
दरबार मूव की नई व्यवस्था के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नौ मई से श्रीनगर से प्रशासन की कमान संभालनी है। ऐसे में आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल अगले सप्ताह हो सकता है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की मंजूर स्ट्रैंथ 137 हैं, जबकि प्रदेश में वर्तमान में करीब 70 आईएएस अधिकारी उपलब्ध हैं। चार और आईएएस अधिकारियों के प्रदेश में पहुंचने पर संख्या 74 पहुंच जाएगी। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज को और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
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उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से उपराज्यपाल प्रशासन व केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में आईएएस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने का काम कर रही है और अहम विभागों में आईएएस अधिकारियों को ही कमान सौंपी गई है। वहीं पीडीपी व भाजपा गठबंधन सरकार के समय आईएएस अधिकारियों के बजाय जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अहम विभागों का जिम्मा सौंपा गया था।
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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एजीएमयूटी काडर के चार आईएएस अधिकारी जिनका तबादला ग़ृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किया है, उनमे देवांश यादव, आयुषी सूदन, मिंगा शेरपा और रशमी सिंह एक से दो दिन में जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं। ऐसे में कई अहम प्रशासनिक विभागों का जिम्मा इन अधिकारियों को सौंपा जा सकता है।
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दरबार मूव की नई व्यवस्था के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नौ मई से श्रीनगर से प्रशासन की कमान संभालनी है। ऐसे में आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल अगले सप्ताह हो सकता है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की मंजूर स्ट्रैंथ 137 हैं, जबकि प्रदेश में वर्तमान में करीब 70 आईएएस अधिकारी उपलब्ध हैं। चार और आईएएस अधिकारियों के प्रदेश में पहुंचने पर संख्या 74 पहुंच जाएगी। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज को और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
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उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से उपराज्यपाल प्रशासन व केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में आईएएस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने का काम कर रही है और अहम विभागों में आईएएस अधिकारियों को ही कमान सौंपी गई है। वहीं पीडीपी व भाजपा गठबंधन सरकार के समय आईएएस अधिकारियों के बजाय जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अहम विभागों का जिम्मा सौंपा गया था।