जम्मू-कश्मीर के आम आदमी के जीवन में सरलता लाने का प्रयास: डॉ. जितेंद्र

उन्होंने कहा, पांच और छह अगस्त 2019 व 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर की सांविधानिक स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के सक्षम नेतृत्व में हुए परिवर्तन के बाद जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने बड़े सुधार लाए व कई केंद्रीय कानूनों को यहां पर लागू किया गया है। प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट 1988, सूचना का अधिकार को लागू किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को लाने का काम हुआ है।
उन्होंने कहा, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियो को आईएएस में शामिल करने का काम कई सालो से लंबित पड़ा था। पिछले एक वर्ष में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसी साल मिशन कर्मयोगी को भी जम्मू-कश्मीर में लागू कर दिया जाएगा। सभी पदों के लिए एक ही संयुक्त पात्रता परीक्षा को जम्मू-कश्मीर के सभी बीस जिलो को कवर किया जाएगा।