सरकारी भूमि पर फिर अतिक्रमण हुआ तो जिम्मेदारी तय होगी

जम्मू में बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की कार्यशैली की समीक्षा करते हुए सलाहकार ने राजस्व विभाग से कहा कि ऐसा तंत्र तैयार किया जाए कि भूमि पर फिर से अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग लोगों के समक्ष सरकार का चेहरा जैसा है। इसके लिए साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वह सभी सेवाओं को ऑनलाइन करें ताकि लोगों को किसी भी कार्य के लिए ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़ी। उन्होंने भूमि रिकार्ड के डिजिटलीकरण, गायब हुए रिकॉर्ड को दोबारा से तैयार करने और राजस्व अदालतों के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की।
इस अवसर पर राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय विदुरी ने सलाहकार को बताया कि विभाग ने 371901 कनाल सरकारी भूमि, 110515 कनाल काहचराई भूमि और 1314 कनाल अन्य भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। उन्होंने कहा जम्मू-श्रीनगर में राजस्व विभाग के डिजिटलीकरण का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और फरवरी में डिजिटलीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में कस्टोडियन जनरल, पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक, मंडलायुक्त डॉ. राघव लंगर व अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।