जम्मू-कश्मीरः वर्षों से लंबित भ्रष्टाचार के मामलों का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, गृह सचिव औप डीजीपी से जवाब तलब

दरअसल, मुख्य न्यायाधीश ने सभी जिला जजों से अपने-अपने यहां लंबित मामलों की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट मिलने पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई। बुधवार को जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इसका स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया।

रिपोर्ट में बताया गया कि 1998 से अब तक भ्रष्टाचार के 229 मामलों की जांच लंबित है। यह मामले सरकारी अफसरों और कर्मियों के हैं, जो सिर्फ जम्मू एंटी करप्शन कोर्ट में चल रहे हैं। मामलों के अब तक चालान पेश नहीं हुए, जबकि इतने वर्षों में अफसरों और कर्मियों ने जांच न होने की वजह से प्रमोशन और अन्य लाभ भी ले लिए।

हाईकोर्ट ने यह पाया कि आरपीसी के तहत कई मामले ऐसे भी हैं, जिनके चालान 2011 से लंबित हैं। यह मामले एनडीपीएस के हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं, जिनमें अपराध बेहद संगीन है लेकिन चालान पेश नहीं हुआ। दशकोें से कोर्ट इन मामलों में न्याय नहीं हो पा रहा है।

यह भी पढ़ेंः पांच अगस्त को घर-घर लहराएगा तिरंगा, अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर भाजपा ने की ये तैयारी