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राज्यपाल बोले, कश्मीर की छवि को नकारात्मक बनाया जा रहा है, रखा रिपोर्ट कार्ड
Thu, 13 Jun 2019 02:59 AM IST
Pranjal Dixit
अमृतपाल सिंह बाली, श्रीनगर
अमृतपाल सिंह बाली, श्रीनगर
Published by: Pranjal Dixit
Updated Thu, 13 Jun 2019 02:59 AM IST
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक
- फोटो : अमर उजाला
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52 कॉलेज अभी तक दिए, कुल 102 नए कॉलेज खुलेंगे, इसमें एक तिहाई लड़कियों के लिए
राज्य के 280 जूनियर हाई स्कूल हुए अपग्रेड, 250 और होंगे
36000 आरईटी टीचर रेगुलर किए गए, और नई भर्तियां भी होंगी
500 से 1150 तक एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं, आयुष्मान भारत में राज्य देश में नंबर वन
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड बुधवार को पेश किया। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेन्शन सेंटर (एसकेआईसीसी) में बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली का मीडिया जम्मू कश्मीर को इतने नकारात्मक तरीके से पेश करता है कि बहुत तकलीफ होती है।
कश्मीर में अगर एक आदमी मरता है तो दो हफ्ते तक खबर नहीं उतरती लेकिन मेरे जिले में रोज पांच आदमी मरते हैं, यहां किसी पर्यटक पर पत्थर नहीं फेंका जाता लेकिन मेरे मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाइवे पर लगभग हफ्ते में एक बार जरूर पर्यटकों को लूटा जाता है।
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उन घटनाओं का कभी कोई जिक्र नहीं होता लेकिन कश्मीर के माहौल को खराब करने के लिए और यहां के पर्यटन क्षेत्र को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है।
मलिक ने कहा कि सही बात तो यह है कि जो राज्य व मुल्क पर्यटन पर निर्भर करते हैं उनको मारने का एक रास्ता उनके पर्यटन को खत्म कर दें। ऐसा मिस्र में एक प्रयास हुआ था। सकारात्मक ढंग से इसे पेश कर राज्य की मदद करें।
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एक साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि एक साल में हमारे तीन मुद्दे थे-सुशासन, स्वराज और सशक्तिकरण उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। हमने सबसे पहले आते ही हमने पंचायती चुनावों को करवाने की बात रखी। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए दो मुख्यधारा के घर गया और सबसे अच्छी बात तो यह रही कि डॉ फारूक अब्दुल्ला इन जगहों पर उनके साथ खड़े रहे।
यह सिर्फ इसलिए था कि गांवों में एक नई लीडरशिप बनेगी और जो पैसे केंद्र से आएगा उससे गांव देहातों में तरक्की भी होगी। लेकिन उसमें न सिर्फ आतंकवादियों और अलगाववादियों की ओर से बहिष्कार किया गया, बल्कि मुखधारा के दो मुख्य राजनीतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लेने से इंकार कर दिया गया।
हिम्मत न हारते हुए चुनाव करवाए गए और खुशी की बात यह रही कि 74 प्रतिशत मतदान देखने को मिला। शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी नुकसान के पंच सरपंच चुने गए। हमारे जिले में पंचायत के चुनावों के दौरान 2-4 लोग तो मर ही जाते हैं।
पंचायतों के लिए दो व नगर निकाय के लिए 3500 करोड़ मिलेंगे
पंचायतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की ओर से पहले ही 600 करोड़ प्राप्त हो चुका है और 2000 करोड़ और आने वाला है। 3500 करोड़ नगर निकाय को मिलेगा। सरपंच, पंच, मेयर, पार्षद आदि के वेतन तय किए गए।अब लद्दाख के लोग यूटी दर्जा की मांग नहीं कर रहे
मलिक ने कहा कि लद्दाख आटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल (एलएएचडीसी) को लगभग वह सब अधिकार दे दिए गए हैं जो एक सरकार के पास होते हैं। एलएएचडीसी के लोग इतने खुश हैं कि अधिकतर लोग अब यूटी के दर्जे की मांग नहीं कर रहे हैं। वह अब एलएएचडीसी के कार्य से संतुष्ट हैं। लद्दाख को डिवीजन का दर्जा दिया गया, एक यूनिवर्सिटी भी दी गई। कारगिल में एयरपोर्ट दिया है, जो जल्द तैयार हो जाएगा। अभी तक करीब 70 हजार शिकायतों का निस्तारण किया गया है। अब बैक टू द विलेज कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें करीब 1000 गजटेड अफसर रात में गांवों में रुकेंगे और लोगों से वहां परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।
मेट्रो का शिलान्यास दो अक्टूबर को
राज्यपाल ने कहा कि श्रीनगर और जम्मू में मिनी मेट्रो जैसा एक नेटवर्क खड़ा किया जाएगा जिसका डीपीआर तैयार किया जा चुका है। दो अक्तूबर को इसका शिलान्यास किया जाएगा। जम्मू और श्रीनगर के मास्टर प्लान भी तैयार हो चुके हैं। एक लाख मकान जम्मू और श्रीनगर में नए बनाए जाएंगे।
इसके अलावा झेलम नदी कर 43 घाट और हाई स्पीड बोट्स का इंतजाम किया जाएगा ताकि लोगों को घूमने की सहूलियत हो। श्रीनगर में बन रहे फ्लाईओवर का जून अंत में उद्घाटन हो जाएगा। जम्मू रिंग रोड के फर्स्ट फेज का उद्घाटन एक दिसंबर को होगा।
उन्होंने कहा कि सुस्त परियोजनाओं की पहचान की गई है और 8000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 2200 प्रोजेक्ट्स को इसी साल पूरा किया जाएगा। पूरे राज्य में हर पंचायत में खेल की सुविधा होगी। श्रीनगर और जम्मू का स्टेडियम तैयार होने वाला है। रियल कश्मीर फुटबाल टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
झेलम नदी व वुलर झील पर गंभीर
कश्मीर की झेलम नदी और बाढ़ को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। फेज-1 में 400 करोड़ रुपे खर्च हो चुका है और 1600 करोड़ के टेंडर जारी हो गए है। वुलर झील की सफाई के लिए 200 करोड़ रुपये दिया जाएगा। वहां पेड़ काटने की अनुमति भी ले ली गई है। उम्मीद है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में उसके भी टेंडर हो जाएंगे।डल के किनारे का रास्ता ठीक किया जा रहा है, आने वाले दिनों में ड्रेजिंग भी करेंगे। शहर के सीवरेज के लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं और हाउसबोट वालों को बायो-डाईजेस्टर दे रहे हैं। जिन होटलों का सीवेज डल में जाता है उन्हें नोटिस दिए गए हैं। सीवेज का इंतजाम न करने पर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।