जम्मू कश्मीर: गांदरबल में बनेंगे चार नए इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बुधवार को गांदरबल पहुंचीं। उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पालिसी के तहत यहां चार नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की घोषणा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, उनका जम्मू-कश्मीर में चौथा दौरा है।
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Add as a preferredकेंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बुधवार को गांदरबल पहुंचीं। उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पालिसी के तहत यहां चार नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की घोषणा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, उनका जम्मू-कश्मीर में चौथा दौरा है। कोशिश है कि यहां ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास हो। रोजगार सृजन के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और खासकर गांदरबल जिले के नौजवानों के हाथों में रोजगार हो, इसके लिए यह इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को विकसित करने की योजना बनाई है।
जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल एस्टेट काफी पुराना
इसमें जितना भी केंद्र सरकार से सहयोग मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं। अनुप्रिया ने कहा कि यहां का इंडस्ट्रियल एस्टेट काफी पुराना है और इसमें लगभग 82 यूनिट हैं। इसके लिए भी बहुत कुछ सरकार मदद कर रही है, लेकिन चार नए इंडस्ट्रियल एस्टेट नई योजना के तहत हैं। हम जल्द अलॉटमेंट करेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को उनका काम करने दीजिये और मुझे मेरा काम।
नई इंडस्ट्रियल स्कीम जो हम लेकर आए
इंडस्ट्रियल स्कीम के रोड मैप को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनुप्रिया ने कहा कि नई इंडस्ट्रियल स्कीम जो हम लेकर आए हैं, उसका उद्देश्य ही यह है कि इस पूरे क्षेत्र का औद्योगिक विकास तेज गति से हो और जो यहां के काबिल और होनहार नौजवानों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में समृद्धि, खुशहाली आए और एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर हमें देखने को मिले।
पीआरआई सदस्यों, सेल्फहेल्प ग्रुप से मुलाकात करेंगी
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल पहले गांदरबल जिले के मिनी सचिवालय पहुंची। उसके बाद उन्होंने पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा कर यूनिट होल्डरों से बातचीत की। वहां से वह वईल गांव पहुंची, जहां उन्होंने ओल्ड ऐज होम का उद्घाटन किया। इसके बाद वह सोनमर्ग गईं। जानकारी के अनुसार वह वीरवार को भी जिले के पीआरआई सदस्यों, सेल्फहेल्प ग्रुप के सदस्यों आदि से मुलाकात करेंगी।
कश्मीर पर मोदी का विशेष ध्यान, जमीन पर दिखाई दे रही शांति : चौधरी
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर पर विशेष ध्यान है जिससे जमीन पर शांति दिखाई दे रही है। राज्य मंत्री ने यहां बैंक्वेट हॉल में आयोजित बैठक में व्यापार और उद्योग के हितधारकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जन संपर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चौधरी ने कहा कि यह पीएम मोदी के विजन के कारण है कि मंत्री सभी हितधारकों से उनके दरवाजे पर जाकर मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम का प्रयास है कि सरकार के सभी लोगों और हितधारकों के पास समान रूप से जाएं ताकि जमीनी स्थिति जान सकें। मंत्री ने कहा कि कश्मीर में शांति हर दूसरी गतिविधि के लिए एक पूर्वापेक्षा है और अन्य सभी चीजें अपने आप हो जाएंगी।और इस सब के लिए, हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
इससे पहले कश्मीर के व्यापार और उद्योग संगठनों के कई प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष अपने मुद्दों और शिकायतों को रखा। अध्यक्ष कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आशिक अहमद शेख, फेडरेशन चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर के महासचिव ओवैस कादरी जामी, कश्मीर आर्थिक गठबंधन के अध्यक्ष शौकत चौधरी, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिलाल अहमद कावूसा ने व्यवसाय और उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तार से बात की।
व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने व्यापार इकाइयों के डाउनग्रेड किए गए खातों, व्यवसायों के पुनरुद्धार, नई औद्योगिक नीति में मौजूदा व्यावसायिक इकाइयों को शामिल करने, व्यापार घाटे के मुआवजे, सब्सिडी आदि के बारे में बात की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनके सामने उठाए गए सभी वास्तविक मुद्दों और शिकायतों को निवारण के लिए संबंधित विभागों के साथ निश्चित रूप से उठाया जाएगा।
इससे पूर्व, आयुक्त, राज्य कर विभाग डॉ. रश्मि सिंह ने मंत्री को विभाग में सुशासन प्रथाओं के संबंध में विभाग की नवीनतम यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है।
बाद में मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार की सभी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर चर्चा की। बैठक में राज्य कर विभाग, आयकर विभाग, उद्योग और वाणिज्य, वित्त विभाग, हस्तशिल्प और हथकरघा, जम्मू-कश्मीर हथकरघा विकास निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
