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जम्मू-कश्मीर: कई नेताओं की हटी नजरबंदी, कांग्रेस-नेकां-पैंथर्स के नेता हैं शामिल
Wed, 02 Oct 2019 01:05 AM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Wed, 02 Oct 2019 01:05 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू में नजरबंद नेताओं की नजरबंदी मंगलवार को समाप्त कर दी गई। पुलिस की ओर से सभी नेताओं को नजरबंदी हटाने की सूचना दी गई है। नजरबंद नेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है। माना जा रहा है कि बीडीसी चुनाव को देखते हुए इन नेताओं की नजरबंदी हटाई गई है, ताकि राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो सकें।
नेकां नेता व पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, जावेद राणा व सज्जाद किचलू, कांग्रेस के पूर्व विधायक रमण भल्ला व विकार रसूल तथा जम्मू-कश्मीर पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायक हर्षदेव सिंह को नजरबंद किया गया था। इन्हें किसी कार्य से बाहर निकलने के लिए अनुमति लेनी होती थी। ये नेता 15 अगस्त के कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो पाए।
साथ ही पार्टी कार्यालय भी जाने की इन्हें अनुमति नहीं थी। इन नेताओं के घरों के बाहर सादे वेश में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जो इनकी हर गतिविधि पर लगातार नजर रखे हुए थे। बताते हैं कि सुरजीत सिंह सलाथिया को चार-पांच दिन पहले विजयपुर तक जाने की अनुमति दी गई थी।
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बताते हैं कि नजरबंदी हटाने के साथ ही नेताओं को हिदायत दी गई है कि वे ऐसा कोई विवादित बयान न दें, जिससे किसी भी तरह से शांति व्यवस्था तथा सौहार्द्र का माहौल पर विपरीत असर पड़े।
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नेकां नेता व पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, जावेद राणा व सज्जाद किचलू, कांग्रेस के पूर्व विधायक रमण भल्ला व विकार रसूल तथा जम्मू-कश्मीर पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायक हर्षदेव सिंह को नजरबंद किया गया था। इन्हें किसी कार्य से बाहर निकलने के लिए अनुमति लेनी होती थी। ये नेता 15 अगस्त के कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो पाए।
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साथ ही पार्टी कार्यालय भी जाने की इन्हें अनुमति नहीं थी। इन नेताओं के घरों के बाहर सादे वेश में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जो इनकी हर गतिविधि पर लगातार नजर रखे हुए थे। बताते हैं कि सुरजीत सिंह सलाथिया को चार-पांच दिन पहले विजयपुर तक जाने की अनुमति दी गई थी।
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बताते हैं कि नजरबंदी हटाने के साथ ही नेताओं को हिदायत दी गई है कि वे ऐसा कोई विवादित बयान न दें, जिससे किसी भी तरह से शांति व्यवस्था तथा सौहार्द्र का माहौल पर विपरीत असर पड़े।