J&K: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का जल्द होगा डिजिटलीकरण, बचेगा करोड़ो रुपये का खर्च

उन्होंने कहा, विधानसभा के कामकाज का डिजिटलीकरण होने से पर्यावरण संरक्षण के अलावा पेपर वर्क में होने वाले करोड़ो रुपये के खर्च की भी बचत हो सकेगी। उन्होंने कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विधानसभा के डिजिटलीकरण में गहन रुचि ले रहे हैं। 

इस अवसर पर कई अधिकारियों ने सचिव को पुरानी विधानसभा भवन के बजाय नई विधानसभा ईमारत में डिजिटलीकरण परियोजना पर काम करने का सुझाव दिया। बैठक में विधि विभाग के विशेष सचिव मनोज पंडिता, सूचना तकनीकी विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. राजिंद्र कुमार खजूरिया, एनआईसी के अधिकारी मोहम्मद सलीम खान आदि भी मौजूद रहे।