जम्मू-कश्मीर: हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए दो दिन पहले देनी होगी अर्जी

संबंधित रजिस्ट्रार ऐसे मामलों की जानकारी देगा और इसकी सूची मुहैया कराएगा। हाईकोर्ट में भीड़ कम करने के लिए स्टाफ को भी रोटेशन में आने के लिए कहा गया है। 25 फीसदी स्टाफ रोटेशन में आएगा। हालांकि, घर रहने के बावजूद कर्मी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे और मोबाइल पर मौजूद रहेंगे। सोमवार को हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। जिला और सहयोगी अदालतों के लिए भी आदेश जारी किया गया है।

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किसी भी जरूरी मामले की सुनवाई वर्चुअल मोड से करने के लिए कहा गया है। शारीरिक सुनवाई बंद कर दी गई है। दोनों पार्टियों की सहमति लेने के लिए कहा गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि सभी कर्मी और लोग मास्क पहनकर आएंगे और एसओपी का पालन करेंगे। बता दें कि फरवरी में ही मामलों की शारीरिक सुनवाई शुरू हुई थी। डेढ़ महीने के बाद ही फिर से वर्चुअल मोड पर सुनवाई होने लगी है।