जम्मू-कश्मीर: युवा सशक्तिकरण के लिए 312 करोड़ आवंटित, रोजगार-उद्यमिता और खेल को दिया जाएगा बढ़ावा

युवा मिशन कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां उन्हें नौकरी मिल सकेगी। युवाओं को आजीविका बढ़ाने के लिए उन्हें बैंक वित्त के माध्यम से मुद्रा जीईसीएल और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार यूथ स्टार्ट अप सीड कैपिटल महिला रोजगार कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इनक्यूबेशन इनोवेशन सेंटरों की स्थापना के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। नियोक्ता और नौकरी चाहने वालों के लिए एकल मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल विकसित किया जाएगा।

पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच की खाई को पाटने की दिशा में काम करेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को करियर परामर्श प्रदान करने वाली एजेंसियों की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वरोजगार शुरू करने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी की जाएगी। प्रवासी रोजगार निगम को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। 

जानकारी के अनुसार युवाओं के कौशल विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। औपचारिक और गैर -औपचारिक तरीकों के माध्यम से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। इस बजट से विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध  करवाई जाएगी। विभिन्न शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

खेल को आकर्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई खेल पुरस्कार, प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति सहित अन्य सुविधाओं को खेल नीति 2022 के कार्यान्यवन में मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश सरकार युवाओं की भागीदारी के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

विभिन खेल गतिविधियों में 17 लाख सेल अधिक युवाओं ने भाग लिया है। 1.26 लाख युवाओं ने विभिन्न प्राकार के खेल गतिविधियों का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। 17 खेल विधाओं में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी भी युवा कर चुके हैं। इसी के मद्देनजर अब 7.50 लाख प्रतिभागियों के लिए खेल के क्षेत्र में बड़े स्तप पर कार्यक्रम करवाए जाएंगे।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें बैडमिंटन, वॉलीबाल, साफ्ट टेनिस, हैंडबॉल आदि प्रतियोगिताएं होंगी। प्रदेश के सभी 20 जिलों में 221 खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। 157 स्पोर्ट्स कोर्ट निर्माण स्टेडियमों भवनों का उन्नयन इस वर्ष किया जाएगा।