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Jammu News: बार एसोसिएशन ने मुलाकात कर सीएम को बताईं समस्याएं
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सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते बार एसोसिएशन के पदाधिकारी स्रोत - बार एसोसिएशन
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। सीएम ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रधान निर्मल कोतवाल सहित पांचों पदाधिकारी मौजूद रहे।
बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की यह सीएम से पहली मुलाकात थी। बार एसोसिएशन ने सीएम को सौंपे मांगपत्र में अधिवक्ताओं से संबंधित सभी प्रमुख मांगों को सामने रखा। मांगपत्र में एसोसिएशन द्वारा वकालतनामे पर वसूले जाने वाली फीस को बहाल करने की मांग की गई।
रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार की शक्तियों को वापस न्यायिक अधिकारियों को लौटाने और सरकारी विभागों में युवा अधिवक्ताओं के समायोजन की मांग भी की गई है। जम्मू संभाग के सभी न्यायालय परिसरों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात भी सीएम के सामने उठाई। न्यायलय परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर्स की संख्या बढ़ाने, क्रेच व बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की मांग से भी सीएम को अवगत कराया है।
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महासचिव प्रदीप मजोत्रा ने बताया कि एक ही परिसर में सभी न्यायाधिकरणों, आयोगों व न्यायालयों को लाने के लिए बहुमंजिला इमारत और युवा वकीलों को वजीफा देने की मांग को सबसे प्रमुखता से सीएम के सामने रखा गया है।
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। सीएम ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रधान निर्मल कोतवाल सहित पांचों पदाधिकारी मौजूद रहे।
बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की यह सीएम से पहली मुलाकात थी। बार एसोसिएशन ने सीएम को सौंपे मांगपत्र में अधिवक्ताओं से संबंधित सभी प्रमुख मांगों को सामने रखा। मांगपत्र में एसोसिएशन द्वारा वकालतनामे पर वसूले जाने वाली फीस को बहाल करने की मांग की गई।
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रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार की शक्तियों को वापस न्यायिक अधिकारियों को लौटाने और सरकारी विभागों में युवा अधिवक्ताओं के समायोजन की मांग भी की गई है। जम्मू संभाग के सभी न्यायालय परिसरों में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात भी सीएम के सामने उठाई। न्यायलय परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर्स की संख्या बढ़ाने, क्रेच व बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की मांग से भी सीएम को अवगत कराया है।
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महासचिव प्रदीप मजोत्रा ने बताया कि एक ही परिसर में सभी न्यायाधिकरणों, आयोगों व न्यायालयों को लाने के लिए बहुमंजिला इमारत और युवा वकीलों को वजीफा देने की मांग को सबसे प्रमुखता से सीएम के सामने रखा गया है।