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जम्मू: बीज को वृक्ष बनाया, अब दिखा रहे बाहर का रास्ता... आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने किया प्रदर्शन

Wed, 04 Jan 2023 01:50 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Wed, 04 Jan 2023 01:50 PM IST
सार

प्रदर्शनकारी ने कहा कि एचआर पॉलिसी के तहत अब 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा। सेवामुक्त करने पर सरकार उन्हें एक रुपया भी नहीं देगी। कार्यकर्ता बोलीं कि उन्होंने पूरा जीवन आंगनबाड़ी केंद्र को दिया है, और सरकार अब उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है।

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jammu Anganwadi workers and helpers demonstrated in support of their demands
Jammu Protest - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जम्मू शहर के प्रेस क्लब के बाहर बुधवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ रोष जताया। वे नई एचआर पॉलिसी का विरोध कर रही हैं। साथ ही सेवानिवृत्त के बाद सुविधाएं दिए जाने की मांग कर रही हैं।

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एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्होंने एक आईसीडीएस रूपी बीज को वृक्ष बदला, लेकिन आज उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जिसका वे विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे उस समय से आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, जब लोग इसमें काम करना भी नहीं चाहते थे। वे लोगों के बीच गए। उन्होंने इसमें अपना समय और श्रम खपाया, लेकिन आज उन्हें सरकार की तरफ कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसका वे विरोध करते हैं।
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एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्हें 32 साल हो गए नौकरी करते हुए। अब सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 60 साल के बाद आंगनबाड़ी वर्करों को घर भेज दिया जाएगा। वह अपना काम ईमानदारी से वर्षों से कर रही हैं। जब भी प्रशासन को किसी भी विभाग में कोई भी कार्यक्रम होता है तो आंगनबाड़ी वर्कर्स वाहन पर की ड्यूटी लगाई जाती है। जब तक उनकी मांग पूरी न की जाएगी उनका संघर्ष जारी रहेगा।
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एक अन्य ने कहा कि एचआर पॉलिसी के तहत अब 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा। सेवामुक्त करने पर सरकार उन्हें एक रुपया भी नहीं देगी। कार्यकर्ता बोलीं कि उन्होंने पूरा जीवन आंगनबाड़ी केंद्र को दिया है, और सरकार अब उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। उन्होंने मांग की कि अगर उन्हें 60 वर्ष पर सेवामुक्त करना है तो कार्यकर्ताओं को पांच लाख और सहायकों को कम से कम तीन लाख रुपये मदद के रूप में दिए जाएं। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि एचआर पॉलिसी को जल्द वापस लिया जाए। 

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