फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu and Kashmir: Water power department now under local bodies in 21 cities

जम्मू-कश्मीर: 21 शहरों में जलशक्ति विभाग अब स्थानीय निकायों के अधीन

Wed, 17 Feb 2021 02:38 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Wed, 17 Feb 2021 02:38 PM IST
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर के 21 शहरों में जलशक्ति विभाग का कामकाज अब नगर निगम और नगर परिषदों के अधीन हो गया है। जम्मू व श्रीनगर नगर निगम के अलावा 19 नगर परिषदों के पास कर्मचारी, पानी आपूर्ति और बिल भुगतान से जुड़ी जिम्मेदारी होगी। संविधान के 74वें संशोधन के तहत विभाग के कर्मचारियों और कामकाज को स्थानीय निकायों के अधीन करने संबंधी प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

विज्ञापन


जलशक्ति विभाग के आयुक्त सचिव एम राजू ने इस बाबत आदेश जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत जलशक्ति विभाग के कर्मचारी, आधारभूत ढांचा और बिल भुगतान से एकत्रित होने वाला राजस्व भी शहरी स्थानीय निकायों के पास जाएगा। जल आपूर्ति की 140 स्कीमों को ढांचे समेत जम्मू और श्रीनगर नगर निगम को सौंपा गया है। इसी तरह से 19 नगर परिषदों को जलशक्ति विभाग की 3222 किलोमीटर लंबी जल वितरण लाइन चलाने, देखरेख और संबंधित अमले की जिम्मेदारी मिली है।
विज्ञापन


जलशक्ति विभाग अलग से देगा बजट
पानी आपूर्ति व्यवस्था हस्तांतरित होने के बाद स्थानीय निकायों को जलशक्ति विभाग से अलग बजट मिलेगा। बजट आवंटन के लिए बाकायदा अलग हेड बनाया जाएगा।

जम्मू नगर निगम
स्टाफ समेत जल शक्ति विभाग की सिटी डिवीजन-एक, डिवीजन दो, पीएचई मेकेनिकल डिवीजन नार्थ जम्मू, मेकेनिकल डिवीजन साउथ और मेेकेनिकल अर्बन सर्कल। संचालन और रखरखाव की सारी जिम्मेदारी निगम के पास।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें-  जम्मू-कश्मीर : स्कूल परिसरों में लगेंगे औषधीय पौधे, बच्चों में पोषण को बढ़ावा देने को किए जा रहे प्रयास 


श्रीनगर नगर निगम
स्टाफ समेत सिटी वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर, मेकेनिकल डिवीजन श्रीनगर का कुछ हिस्सा, सिटी सब डिवीजन आरडब्ल्यूएस गांदरबल का कुछ हिस्सा और सब डिवीजन लालनगर सब डिविजन चडूरा का कुछ हिस्सा।

स्थायी व अस्थायी स्टाफ स्थानीय निकायों को अधीन होंगे। ऐसे में अस्थायी, अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी वर्करों की मानदेय राशि भी जलशक्ति विभाग स्थानीय निकायाें के खाते में डालेगा। स्थानीय निकाय ही तय करेंगे कि कितने अस्थायी कर्मचारियाें की सेवाएं लेनी हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed