15 फीसदी पर अटका जम्मू-कश्मीर विद्युत ऊर्जा में लगाएगा बड़ी छलांग

इससे बिजली चोरी रोकने, प्राथमिकताओं पर काम तेज होने से पारदर्शिता में सुधार होगा। बिजली सुधार कार्यक्रम न होने की वजह से केंद्र की फंडिंग भी रुकी थी। विभाग के पुनर्गठन से एक ही झटके में व्यापक सुधार की नींव रखी जा चुकी है। इससे कामकाज में सुधार के साथ केंद्रीय फंडिंग के द्वार भी खुल जाएंगे।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर राज्य में पनबिजली तैयार करने की कुल 20 हजार मेगावाट तक की क्षमता है। इसमें से 16 हजार से ज्यादा मेगावाट क्षमता की पहचान की जा चुकी है। इसकी तुलना में जम्मू-कश्मीर केंद्रीय और राज्य की परियोजनाओं से बमुश्किल 3300 मेगावाट बिजली ही तैयार कर पा रहा है। क्षमता के लिहाज से यह करीब 15 फीसदी बिजली ही बन पा रही है। 

हालांकि लद्दाख के अलग यूटी बनने से अब जम्मू-कश्मीर में 16 हजार मेगावाट की पनबिजली तैयार करने की क्षमता ही रह जाएगी। जेकेएसपीडीसी के उच्च पदस्थ अधिकारी के अनुसार प्रदेश सरकार को केंद्रीय सरकार की ओर से बिजली सुधार और कार्य के लिए सुगम माहौल तैयार करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहीं हुए। यूटी बनने पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से सबसे बड़ा बदलाव विद्युत उत्पादन क्षेत्र में देखने को मिलेगा।