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जम्मू-कश्मीर: भवन निर्माण मंजूरी के 600 मामले लंबित, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन में भारी खामियां
Wed, 25 Aug 2021 01:37 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Wed, 25 Aug 2021 01:37 PM IST
सार
नगर निगम में जनवरी से लेकर अब तक 11 सौ आवेदन मिले।
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जम्मू नगर निगम
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
नगर निगम में भवन निर्माण के लिए आवेदन में कई खामियों के कारण मंजूरी नहीं मिल पा रही है। जनवरी 2021 से अब तक 11 सौ के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 600 मामले लंबित चल रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन में कई खामियां पाई जा रही हैं। कुछ मामलों में नक्शे भी पास नहीं हुए है। फीस जमा न होने से भी मामले स्वीकृत नहीं हो पा रहे।
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अन्य विभागों की कार्रवाई के भी कॉलम पूरे नहीं हैं। आवेदकों को नगर निगम त्रुटियां ठीक करने के लिए कह रहा है। लोग अपने स्तर पर ऑनलाइन त्रुटी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई में सफल नहीं हो पा रहे। इस साल अभी तक गृह निर्माण के लिए 400 के करीब मामलों को स्वीकृति मिल पाई है। लोगों ने घर, कामर्शियल भवन, दुकानों के निर्माण के लिए आवेदन किया है। ऑफलाइन मिलने वाले आवेदनों में भी भारी खामियां है। इन खामियों को ठीक करने के लिए अब दोबारा से आवेदन करना होगा।
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जेडीए के पास सिर्फ साठ मामलों में अनुमति मिली
जेडीए ने भी जनवरी से लेकर अब तक आए 260 मामलों में से साठ मामलों को ही हरी झंडी दी है। अन्य आवेदन कार्रवाई पूरी न होने के कारण रिजेक्ट किए गए है। इन आवेदनों को अब नए सिरे से अपलोड किया जाना है।
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नियमों को पूरा करने वाले आवेदनों को मंजूरी दी जा रही है। आधे-अधूरे आवदेनों को रद्द कर नए सिरे से भरवाया जा रहा है। आवेदन के लिए लोगों को नगर निगम की ओर से जागरूक भी किया जा रहा है। - अवनी लवासा, आयुक्त, नगर निगम