J&K के वित्त मंत्री ने कहा, 'नई टैक्स व्यवस्था संघीय सहकारिता की राह खोलेगी'

जीएसटी को वित्तीय सुधारों के लिए उठाए जा रहे कदमों में सहायक बताते हुए उन्होंने कहा कि 1991 के बाद आए आर्थिक सुधारों में राज्यों को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान समय में एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी में एक-एक राज्य से सहमति ली गई है। जीएसटी कर संग्रह को संस्थागत करने के साथ ही इसके बेहतर अनुपालन को बढ़ावा देगा। जो अंतत: भारत को एक बेहतर देश बनाएगा। 
 
इससे पहले सभी का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिंदगी की हकीकत कई परतों से बुनी है। देश भर के लोगों के लिए जम्मू-कश्मीर से यहां के हालातों को लेकर एक संकेत भेजना जरूरी है। हालांकि हम एक तरफ मौजूदा हालात से निपट रहे हैं, लेकिन जीवन यहां खत्म नहीं होता। हम खूबसूरत श्रीनगर शहर में आर्थिक इतिहास बनता देख रहे हैं। इस दौरान असम के वित्त मंत्री हिमांत विश्व सरमा, केरल के वित्त मंत्री थामस आईजैक और कर्नाटक के वित्त मंत्री आदि मौजूद रहे।