जम्मू कश्मीर: ग्रामीण परिवारों की आय में होगी वृद्धि, 100 मिलियन डॉलर के आईएफएडी फंड को मंजूरी
जम्मू- कश्मीर उच्च न्यायालय में 61.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आईसीटी सेटअप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परियोजना के पुनरुद्धार को मंजूरी दी गई है।
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उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशासनिक परिषद(एसी) ने ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष फंडिंग (आईएफएडी) को मंजूरी दी है। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) से जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के 90 ब्लॉकों में अगले 7 वर्षों में विकास किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य कृषि कार्यों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है।
इस परियोजना के तहत स्टार्टअप, कृषि-उद्यम के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाया जाएगा। परियोजना में तीन लाख घरों को कवर किया जाएगा। इससे 1 लाख 41 हजार महिलाएं, 90 हजार युवा और 30 हजार कमजोर समुदाय के लोग लाभ हासिल कर पाएंगे। परियोजना में जलवायु व स्मार्ट बाजार आधारित उत्पादन, कृषि व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र विकास सहायता, कमजोर समुदायों की सहायता और प्रबंधन जैसे चार घटक शामिल होंगे।
45 नए किसान उत्पादक संगठनों की होगी स्थापना
परियोजना के तहत 45 नए किसान उत्पादक संगठनों ( एफपीओ ) की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 56 मौजूदा एफपीओ को मजबूत करने में सहायता दी जाएगी। इसमें 1,085 प्रशिक्षकों और 16,200 किसानों के प्रशिक्षण से लेकर 800 जल प्रबंधन प्रणालियों, 1650 संरक्षित खेती इकाइयों और 14025 किसानों को कवर किया जाएगा। परिजोजना के तहत 2805 हेक्टेयर में विशिष्ट फसलों के विस्तार पर खर्च किया जाएगा।
कमजोर वर्ग की आय बढ़ेगी
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष फंडिंग परियोजना विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप एसटी, एससी और मछुआरों सहित सबसे कमजोर समूहों की आजीविका में सुधार लाएगी। इसके तहत कमजोर वर्गों के काम के विकल्पों में विविधता लाने और उनकी आय के स्तर को बढ़ाने में सहायता की जाएगी।145 कर्मचारियों को एसकेआईसीसी में समाहित करने को भी मिली मंजूरी
प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में समाहित करने को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के निर्णय में इन कर्मचारियों के हित में फैसले को मंजूरी दी थी।
