जम्मू-कश्मीर: टारगेट किलिंग पर सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब

आयोग ने कहा है कि आतंकियों की ओर से निर्दोष नागरिकों की हत्या की दुखद घटना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के जीने, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार के लिए खतरा है। टारगेट किलिंग गैर मुस्लिमों को घाटी से बाहर रखने का प्रयास है।
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यह घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। आयोग ने सात अक्तूबर को श्रीनगर में सिख शिक्षक सुपिंदर कौर, हिंदू शिक्षक दीपक चंद और पांच अक्तूबर को कश्मीरी पंडित दवा कारोबारी मक्खन लाल बिंदरू व बिहार निवासी गोलगप्पा विक्रेता वीरेंद्र पासवान की हत्या का हवाला दिया है।