जीपीएफ के लिए राज्यपाल ने जारी करवाए 125 करोड़
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रियासती सरकार के जिन कर्मचारियों ने जीपी फंड के लिए आवेदन किया था, उनके बैंक अकाउंट में जल्द राशि पहुंच जाएगी। राज्यपाल एनएन वोहरा ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी मुलाजिमों को जीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में किसी तरह की देरी नहीं हो।
अधिकारियों के अनुसार प्रशासन की ओर से 125 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और अब रियासत की ट्रेजरी में कोई भी जीपी फंड का दावा बकाया नहीं रह गया है। यह खुलासा वित्त सचिव नवीन के चौधरी ने राज्यपाल एनएन वोहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया।
इस दौरान उन्होंने स्टेट फंड डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीपी फंड के तमाम दायित्व के भुगतान के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उनमें से 125 करोड़ रुपये शनिवार को जारी किए गए।
जीपी फंड के निकासी इलेक्ट्रानिक माध्यम से
राज्यपाल ने वित्त सचिव को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि जीपी फंड के निकासी इलेक्ट्रानिक माध्यम से हो, ताकि मुलाजिम आवेदन कर आनलाइन राशि हासिल कर सके।
वित्त सचिव ने फंड विभाग और वित्त विभाग के अन्य विंग की कार्यप्रणाली में सुधार के उठाए कदमों की भी राज्यपाल को जानकारी दी। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि भविष्य में जीपी फंड निकालने के लिए मुलाजिमों को किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बैठक में मुख्य सचिव बीआर शर्मा, राज्यपाल के प्रधान सचिव पीके त्रिपाठी और वित्त सचिव नवीन के चौधरी उपस्थित थे।