सरकार की एक और पहल: जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए अब ऑनलाइन दे सकेंगे प्रस्ताव, आज शुरू होगा पोर्टल

नई औद्योगिक नीति से सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ेगा। उद्योग के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा, सेवा क्षेत्र में भारी निवेश होगा। अब तक नामी गिरामी घरानों से 25 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। अगले कुछ वर्षों में 50 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है।

इसके साथ ही पांच लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक निजी साझेदारी और निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। नीति के अनुसार दूरदराज के इलाकों में भी उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राजधानी दिल्ली से पोर्टल शुभारंभ करने का उद्देश्य यह है कि इसका संदेश दूर तक जाए। लोग इसकी गंभीरता को समझें।

जम्मू-कश्मीर नई औद्योगिक नीति के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए 31 अगस्त को वेब पोर्टल शुरू होगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस वेब पोर्टल के शुरू हो जाने से नई केंद्रीय नीति के तहत इकाई लगाने के इच्छुक लोगों को काफी सहूलियतें मिलेंगी।- डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री