जम्मू-कश्मीरः चतुर्थ श्रेणी की विशेष भर्ती में दैनिक वेतनभोगियों को पांच साल की छूट, किन्नरों को पेंशन
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केंद्र शासित प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार ने जम्मू-कश्मीर चतुर्थ श्रेणी विशेष भर्ती अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दैनिक वेतन भोगियों को अधिकतम आयु में पांच साल की छूट दी जाएगी। अधिनियम में विधवाओं, दैनिक वेतन भोगियों और जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होगा, उन्हें प्राथमिकता (वेटेज) देने का भी प्रावधान किया गया है।
सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि डॉक्टरों, वेटरेनरी, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शुरुआत चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती से होगी। इसके लिए 7052 पद चिह्नित हैं।
सभी पद विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे, जिसके लिए सर्विस सलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) को अधिकृत किया गया है। भर्ती प्रक्रिया एक साल में पूरी करनी है। इसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है। 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। साक्षात्कार नहीं होगा। आवेदन करते वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट समेत किसी भी प्रकार के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।
बताया कि विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथ बच्चियों को पांच नंबर का वेटेज दिया जाएगा। जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होगा उन्हें भी पांच नंबर का वेटेज मिलेगा। पांच साल तक दैनिक भोगी के रूप में काम करने वालों को पांच नंबर के वेटेज के साथ ही अधिकतम आयु में पांच साल की छूट मिलेगी।
कश्मीरी पंडितों को पीआरसी या पंजीकरण प्रमाणपत्र देने पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा
कंसल के अनुसार पीआरसी धारकों के लिए केवल यह सर्टिफिकेट ही पर्याप्त होगा। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को पीआरसी या पंजीकरण प्रमाणपत्र देने पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। अब तक पंजीकृत न होने वाले विस्थापितों को भी डोमिसाइल मिलेगा।
2000 पंचायत लेखा सहायकों के पद भरने को मंजूरी
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में पंचायत लेखा सहायकों के 2000 पदों को फास्ट ट्रैक आधार पर भरने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस फैसले से पंचायती राज संस्थानों की कार्यशैली और बेहतरी होगी।
इन पदों को जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल लोगों से ही भर्ती नियमों के तहत भरा जाएगा। सेवा चयन भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर भर्ती करेगा। साक्षात्कार नहीं होगा। पंचायतों की जिम्मेदारियां बढ़ने और इनको विकास कार्य के लिए फंड मुहैया करवाने को देखते हुए पंचायत लेखा सहायकों की भर्ती से पंचायतों के खर्च और लेखा का समुचित रखरखाव रखा जा सकेगा।
किन्नरों को भी अब मिलेगा पेंशन का लाभ
जम्मू-कश्मीर में किन्नरों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन मिलेगी। प्रशासनिक परिषद के इस निर्णय से लगभग 2000 किन्नर लाभान्वित होंगे। विभाग की ओर से इसके लिए नया फार्म लाया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया सभी संवर्ग की तरह होगी। पेंशन का भुगतान बैंक खाते में होगा।