जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

सरपंच रविंद्र सिंह ने बताया कि 20 वर्षों से जल शक्ति विभाग को सेवाएं देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को न तो बकाया वेतन ही दिया गया न ही उन्हें पक्का किया गया। उन्हें प्रधानमंत्री के दौरे पर आस बनी थी कि वह कोई इनके बारे में उचित घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उनके अनुसार कि 225 से 300 न्यूनतम वेतन करना ऊंट के मुंह में जीरा के सामान है। इस कारण वह केंद्र सरकार से खफा हैं।
उन्होंने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों को अपने परिवारों की गुजर-बसर करनी मुश्किल है। उन्होंने प्रदेश शासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एलजी प्रशासन से मांग उठाई है कि अस्थायी कर्मचारियों के बारे में कोई उचित निर्णय लिया जाए।