{"_id":"5d7a96d28ebc3e93d228fa02","slug":"doda-district-sarpanch-met-pmo-minister-dr-jitendra-singh-welcomed-revoke-of-article-370","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: डोडा के सरपंच डॉ. जितेंद्र से मिले, अनुच्छेद 370 हटने का किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर: डोडा के सरपंच डॉ. जितेंद्र से मिले, अनुच्छेद 370 हटने का किया स्वागत
Fri, 13 Sep 2019 12:34 AM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Fri, 13 Sep 2019 12:34 AM IST
विज्ञापन
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डोडा जिले की दूरदराज तहसील गंदोह के सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर अनुच्छेद 370 के हटने का स्वागत किया। इस दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से पंचायतों को स्वायत्तता मिली है। जमीनी स्तर से जुड़े नेताओं का मनोबल भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि अब सीधे पंचायतों को जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में सरपंचों से मुलाकात कर जमीनी स्थिति की जानकारी ली है। सिंह ने कहा कि कुछ स्वार्थी लोग अभी भी केंद्र सरकार के फैसले पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। सरकार नियमित आधार पर जम्मू-कश्मीर के लोगों से जुड़े विभिन्न समूहों के साथ चर्चा कर रही है।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों व अन्य नेताओं से भी बैठकें हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं, सरपंचों ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह खुद को ज्यादा सशक्त महसूस कर रहे हैं। वित्तीय अधिकार मिलने से पंचायत प्रतिनिधि अब ग्रामीणों के लिए ज्यादा बेहतर कार्य कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में सरपंचों से मुलाकात कर जमीनी स्थिति की जानकारी ली है। सिंह ने कहा कि कुछ स्वार्थी लोग अभी भी केंद्र सरकार के फैसले पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। सरकार नियमित आधार पर जम्मू-कश्मीर के लोगों से जुड़े विभिन्न समूहों के साथ चर्चा कर रही है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों व अन्य नेताओं से भी बैठकें हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं, सरपंचों ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह खुद को ज्यादा सशक्त महसूस कर रहे हैं। वित्तीय अधिकार मिलने से पंचायत प्रतिनिधि अब ग्रामीणों के लिए ज्यादा बेहतर कार्य कर सकेंगे।
विज्ञापन