'भाजपा ने पीडीपी के सामने घुटने टेक दिए'
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कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व पीएचई मंत्री शामलाल शर्मा ने कहा है कि भाजपा ने पीडीपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। जम्मू की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ भाजपा को 25 सीटें दी थीं, उन पर पानी फिर गया है।
आजादी के 67 साल में जितनी जम्मू की उपेक्षा नहीं हुई, उससे अधिक अब हो रही है। जम्मू को तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। भाजपा के पास नेतृत्व शून्यता की स्थिति है और भाजपाई मंत्रियों को अनुभव नहीं है।
नतीजतन पीडीपी ही सरकार चला रही है। इसलिए जम्मू में एम्स और तवी नदी पर कृत्रिम झील के मसले को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू की जनता ठगी जा रही है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद कहते हैं कि जम्मू में एम्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उस प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह और मंत्री प्रिया सेठी मौजूद थीं।
दोनों भाजपा नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने जम्मू की भावना से जुड़े तवी के कृत्रिम झील प्रोजेक्ट को असंभव बता दिया। बाद में निर्मल सिंह दिल्ली दौड़े। अब भाजपा सफाई देने की असफल कोशिश कर रही है। दरअसल इस सरकार में जम्मू की आवाज ही नहीं है।
सीएमपी के मुद्दों पर भाजपा झुक रही
पूर्व पीएचई मंत्री ने कहा कि तवी पर कृत्रिम झील को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया और अब मुफ्ती उसे खारिज कर रहे हैं। इसकी केंद्र से फंडिंग हो रही है। केंद्र 55 करोड़ देगा और 13वें वित्त आयोग ने 25 करोड़ आए। रियासत सरकार को सिर्फ 20 करोड़ देना है।
इस प्रोजेक्ट का 80 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। अब मुफ्ती कहते हैं कि यह फिजिबल नहीं है। क्या भाजपा-पीडीपी सरकार ने कोई तकनीकी कमेटी बनाई है? जब कोई विशेषज्ञ समिति ही नहीं बनी तो किस आधार पर इसे फिजबिल नहीं बताया गया। यह साजिश है। मुख्यमंत्री सोची समझी रणनीति के तहत कृत्रिम झील का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि एम्स का मुद्दा दबाया जा सके।
कांग्रेस नेता ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जम्मू के हित का कोई मामला लागू नहीं हो रहा है। भाजपा ने 1947 के रिफ्यूजियों को नागरिकता देने के नाम पर वोट लिए। यह मसला एजेंडे से गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को नागरिकता देने का वादा किया था।
अब भाजपा उन्हें जीविका देने की बात करने लगी है। कांग्रेस-नेकां सरकार ने रिफ्यूजियों के लिए 9 हजार करोड़ का एकमुश्त पैकेज देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। वहां भाजपा की सरकार है। यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया है।
