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जम्मू-कश्मीर में बदले जा सकते हैं डीजीपी, बाहर राज्यों के कई आईएएस-आईपीएस प्रदेश में होंगे तैनात
Thu, 26 Dec 2019 04:27 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Thu, 26 Dec 2019 04:27 PM IST
सार
- बाहर से आधा दर्जन आईपीएस भेजे जा सकते हैं जम्मू-कश्मीर
- एजीएमयूटी काडर के आईएएस-आईपीएस तबादलों पर आज फैसला संभव
- गृहमंत्रालय ने ज्वाइंट काडर अथॉरिटी की बैठक बुलाई
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पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह
- फोटो : फाइल, अमर उजाला
विस्तार
एजीएमयूटी काडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर फैसले के लिए गृह मंत्रालय ने वीरवार को बैठक बुलाई है। इसमें जम्मू-कश्मीर में आधा दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों को बाहर से बुलाने और जम्मू-कश्मीर से इतने ही अधिकारियों को बाहर भेजने पर फैसला हो सकता है।
गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में गोवा के अगले पुलिस प्रमुख की तैनाती पर भी फैसला हो सकता है। गोवा के डीजीपी प्रणब नंदा के निधन के बाद वहां नई तैनाती होनी है। बैठक में जम्मू कश्मीर से अधिकारियों को बुलाने या भेजने पर भी चर्चा होगी।
चर्चा है कि डीजीपी दिलबाग सिंह को प्रदेश से बाहर भेजा जा सकता है। उनकी जगह केंद्र की पसंद के आईपीएस अधिकारी को तैनाती दी जा सकती है। इसके साथ ही कुछ आईएएस अधिकारियों को भी यहां भेजा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रशासन तथा पुलिस विभाग में व्यापक पैमाने पर फेरबदल हो सकता है।
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गृह मंत्रालय ने बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को विशेष तौर पर बुलाया है। तीस हजारी कोर्ट में वकीलों से झड़प और जामिया में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस कुछ महीनों से सवालों के घेरे में है। गृहमंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने भी पहले कहा था कि दिल्ली पुलिस को आगाह किया गया है कि कानून-व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में ज्वॉइंट काडर अथॉरिटी के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे।
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गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में गोवा के अगले पुलिस प्रमुख की तैनाती पर भी फैसला हो सकता है। गोवा के डीजीपी प्रणब नंदा के निधन के बाद वहां नई तैनाती होनी है। बैठक में जम्मू कश्मीर से अधिकारियों को बुलाने या भेजने पर भी चर्चा होगी।
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चर्चा है कि डीजीपी दिलबाग सिंह को प्रदेश से बाहर भेजा जा सकता है। उनकी जगह केंद्र की पसंद के आईपीएस अधिकारी को तैनाती दी जा सकती है। इसके साथ ही कुछ आईएएस अधिकारियों को भी यहां भेजा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रशासन तथा पुलिस विभाग में व्यापक पैमाने पर फेरबदल हो सकता है।
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गृह मंत्रालय ने बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को विशेष तौर पर बुलाया है। तीस हजारी कोर्ट में वकीलों से झड़प और जामिया में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस कुछ महीनों से सवालों के घेरे में है। गृहमंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने भी पहले कहा था कि दिल्ली पुलिस को आगाह किया गया है कि कानून-व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में ज्वॉइंट काडर अथॉरिटी के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे।