दरबार मूव कर्मियों के लिए ठोस आवासा नीति बने

प्रतिनिधिमंडल ने नागरिक सचिवालय के नॉन गजटेड कर्मचारियों के पेशे में प्रगति को सुनिश्चित करने, दरबार मूूव कर्मचारियों के लिए ठोस आवास नीति, जम्मू कश्मीर पुलिस की तर्ज पर विभिन्न कार्यालयों में लेखा अधिकारियों को डीडीओ के पदों पर नियुक्त करने, एएओ की वेतन विसंगतियां दूर करने, कानून, न्याय और संसदीय विभाग में गैर एलएलबी कैडर को पदोन्नति देने के लिए पदों के सृजन की मांग की। साथ ही लीगल सहायकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने को भी कहा।
इसके अलावा नव सृजित डिग्री कालेजों और नागरिक सचिवालय में पर्याप्त संख्या में मिनिस्ट्रियल यूटी कैडर पदों के सृजन और समयबद्ध तरीके से नियमित आधार पर डीपीसी पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सभी जायज मुद्दों का हल प्राथमिकता के आधार पर होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नितेश्वर कुमार के अलावा प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य सदस्यों में यूनियन के उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, महासचिव हिलाल अहमद भट भी मौजूद रहे। इसी बीच जम्मू आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात कर कई मुद्दों को रखा।