परिसीमन आयोग: अगले हफ्ते मिलेगी जम्मू कश्मीर के नए विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी, सरकार को मिलेगी रिपोर्ट

आयोग ने सीटों की संख्या वर्तमान 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, जो फिलहाल खाली रहेंगी। पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। पैनल ने साथ ही जम्मू के लिए छह और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव दिया है।

फिलहाल कश्मीर के लिए 46 और जम्मू के लिए 37 सीटें हैं। पिछले परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट देने में सात साल का समय लिया था और 1995 में अवार्ड दिया था। इस आयोग ने कोरोना महामारी के बावजूद दो साल से कुछ ही ज्यादा समय लिया है। मार्च 2020 में गठित आयोग को पिछले साल एक वर्ष का विस्तार दिया गया था। इसका कार्यकाल 6 मार्च को पूरा होना था। काम पूरा करने के लिए इसे फरवरी में और दो माह का अतिरिक्त समय दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं अध्यक्ष 
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य हैं।