सरकार की आउटसोर्सिंग योजना पर संकट

वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू का कहना है कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब तक इसके लिए आवेदन करने वाली कंपनियां अन्य राज्यों की हैं। जम्मू-कश्मीर से कोई कंपनी इसके लिए आगे नहीं आई है। सरकार चाहती है कि रियासत की कंपनियां इस काम के लिए आगे आएं।

डा. द्राबू ने एक समारोह में रियासत के उद्यमियों और व्यापारियों को कहा कि वह चार-पांच लोगों का क्लब बनाकर इस काम को अपने हाथों में लें, ताकि बाहरी लोगों की बजाय इसका लाभ स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को मिले।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने यह काम निजी कंपनियों से करवाने का फैसला तो लिया है, लेकिन इस पर पूरी कमान सरकार के हाथों में होगी, ताकि रियासत के व्यापारियों और उद्यमियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

स्थानीय व्यापारियों की हमेशा से शिकायत रही है कि लखनपुर टोल प्लाजा में उन्हें परेशान किया जाता है। डा. द्राबू ने कहा कि स्थानीय लोग आउटसोर्सिंग संभालेंगे तो व्यापारियों की शिकायत भी दूर हो जाएगी।