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गुलमार्ग लैंड स्कैम मामले में तिथि वार समीक्षा करेगा हाईकोर्ट
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जम्मू। गुलमर्ग भूमि घोटाला मामले की निचली अदालत में चली अदालती कार्यवाही की हाईकोर्ट तिथिवार जांच करेगा। हाईकोर्ट के जम्मू विंग में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कार्यवाही का तिथिवार ब्योरा मिलने पर कहा कि अगली तारीख 15 अप्रैल से इस ब्योरे को देखा जाएगा।
अतिरिक्त सेशल जज बारामुला ने 12 मार्च 2020 को दर्ज मामले में अब तक हुई अदालती कार्यवाही का तिथिवार रिकॉर्ड हाईकोर्ट को भेजा। अधिवक्ता शेख शकील, सुप्रिया चौहान और मोहम्मद जुलकरनैन चौधरी ने मामले में दलीलें दीं। मामले में राजनेता, पुलिस अधिकारी, भूमि माफिया के खिलाफ आरोप लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. एसके भल्ला ने जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने ताजा रिपोर्ट भी मामले के संबंध में पेश की। - जेएनएफ
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जेडीए से अधिगृहित भूमि का रिकॉर्ड मांगा
जम्मू। हाईकोर्ट ने जेडीए से अधिग्रहित की गई भूमि के रिकार्ड को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह सुनवाई रोशनी घोटाला मामले की जांच सीबीआई को देने पर जनहित याचिका पर हुई। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल ने सुनवाई करते हुए जेडीए को निर्देश दिए हैं। 20 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान भी राजस्व विभाग के सचिव, सूचना एवं प्रसारण विभाग के आयुक्त सचिव, उपायुक्त जम्मू को भी भूमि के संबंध में जानकारी देने को कहा गया था। मसले में सुनवाई अगली तिथि को होगी। -जेएनएफ
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अतिरिक्त सेशल जज बारामुला ने 12 मार्च 2020 को दर्ज मामले में अब तक हुई अदालती कार्यवाही का तिथिवार रिकॉर्ड हाईकोर्ट को भेजा। अधिवक्ता शेख शकील, सुप्रिया चौहान और मोहम्मद जुलकरनैन चौधरी ने मामले में दलीलें दीं। मामले में राजनेता, पुलिस अधिकारी, भूमि माफिया के खिलाफ आरोप लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. एसके भल्ला ने जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने ताजा रिपोर्ट भी मामले के संबंध में पेश की। - जेएनएफ
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जेडीए से अधिगृहित भूमि का रिकॉर्ड मांगा
जम्मू। हाईकोर्ट ने जेडीए से अधिग्रहित की गई भूमि के रिकार्ड को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह सुनवाई रोशनी घोटाला मामले की जांच सीबीआई को देने पर जनहित याचिका पर हुई। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल ने सुनवाई करते हुए जेडीए को निर्देश दिए हैं। 20 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान भी राजस्व विभाग के सचिव, सूचना एवं प्रसारण विभाग के आयुक्त सचिव, उपायुक्त जम्मू को भी भूमि के संबंध में जानकारी देने को कहा गया था। मसले में सुनवाई अगली तिथि को होगी। -जेएनएफ
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