सहकारी सप्ताह समारोह: गांवों के समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यम अहम- एलजी मनोज सिन्हा

सोमवार को उपराज्यपाल ने आज जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में समारोह के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया।

उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहकारी आंदोलन से जुड़े सभी हितधारकों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

उपराज्यपाल ने कहा कि सहकारी समितियों को लोगों को सशक्त बनाने के लिए रोजगार और आय पैदा करने के लिए व्यावसायिक व्यवहार्यता और क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है। नई सहकारी समितियों का निर्माण लोगों द्वारा संचालित होना चाहिए। नई सहकारी समितियों की मांग समाज से आनी चाहिए। एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में सहकारी समितियों की सफलता दूसरों को प्रोत्साहित करेगी।

स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के युग में, हमें युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की जरूरत है और सहकारी समितियों को खुद को लगातार नए सिरे से पेश करने की जरूरत है। सहकारी समितियों को आर्थिक और सामाजिक विकास के स्तंभों में से एक के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

प्राथमिक, जिला और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के बीच समन्वय, एसएचजी और हस्तशिल्प सहकारी समितियों के बीच क्रॉस मार्केटिंग प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को जीवंत संस्थाओं के रूप में बदल सकते हैं। इसके अलावा ये महिला सशक्तिकरण और विभिन्न आय सृजन गतिविधियों में योगदान दे सकते हैं।

सहकारी समितियों को कृषि, हस्तशिल्प, चीनी, डेयरी, कपड़ा, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे और सीमांत क्षेत्रों के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आर्थिक साधन के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'इंडिया@75: ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव एंड फ्यूचर अहेड' युवाओं और महिलाओं की विशेष भागीदारी के साथ सहकारी समितियों का व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का संकल्प है और सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए सहकारी आधारित आर्थिक मॉडल को सक्षम करना है।

पिछले एक वर्ष में पंजीकृत 1006 सहकारी समितियां और जन-अभियान के दौरान 31,578 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। पुनर्पूंजीकरण राशि रु. तीन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पक्ष में 255.71 करोड़ रुपये उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए जारी किए गए। इस दौरान उपराज्यपाल ने एफपीओ/सहकारिता को पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंपे।