गृहमंत्री के समक्ष उठाया बिलावर और बारामुला में हुईं माैतों का मामला : सीएम

श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के दौरान कठुआ के बिलावर व बारामुला में दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई माैतों पर चर्चा की है। हमने दोनों मामलों में पारदर्शी जांच की मांग की है।

उम्मीद है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को गांदरबल में एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य दर्जे की बहाली और विधानसभा के बजट सत्र पर भी गृहमंत्री के साथ चर्चा की है। बता दें कि पांच फरवरी को कठुआ जिले के बिलावर इलाके में पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए 25 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की थी।

इसके अलावा पांच फरवरी को ही उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के संग्रामा में सेना का नाका तोड़कर भाग रहे ट्रक चालक की गोलीबारी में माैत हो गई थी। इस मामले को लेकर भी परिजनों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की थी।

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बीहमान में अग्निकांड पीड़ित परिवार को सहायता देने का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार को गांदरबल जिले के बीहमान का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने यहां अग्निकांड से प्रभावित परिवार के साथ मिलकर मदद का आश्वासन दिया। तीन दिन पहले आग लगने से घर जल गया था, जिससे परिवार बेघर हो गया है। सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी, गांदरबल के डीसी और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।

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विधायकों और डीडीसी अध्यक्षों ने यातायात सुधार, जल निकासी प्रबंध करने की मांग की

श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को सिविल सचिवालय श्रीनगर में कश्मीर के जनप्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। श्रीनगर, गांदरबल और बांदीपोरा जिलों के विधायक और जिला विकास परिषद के सदस्य शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं व जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता की मांग की। बैठक में श्रीनगर के जनप्रतिनिधियों ने यातायात जाम कम करने, श्रीनगर के डाउनटाउन में पार्किंग की व्यवस्था, फ्लाईओवर व सामुदायिक हॉल का निर्माण, जलाशयों की बहाली, खेल सुविधाओं का सुधार, आवास परियोजनाओं, डल झील के अंदरूनी हिस्सों की खुदाई और जल निकासी व्यवस्था की मांग की। बांदीपोरा व गांदरबल के जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय विकास योजनाओं को प्रस्तुत किया। इनमें गांदरबल के लिए नेशनल हाईवे स्टेटस, दूरदराज इलाकों में अधिकारियों के लिए भत्ता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग शामिल थी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल आपूर्ति, बिजली वितरण और सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया। संवाद