राजस्व रिकार्ड सार्वजनिक डोमेन में लाने की तैयारी: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने अन्य मुद्दों पर बात करने के साथ बताया कि सरकार जल्द आपकी जमीं, आपकी निगरानी के तहत राजस्व रिकार्ड को सार्वजनिक डोमेन में डालने जा रही है, जिससे राजस्व प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
चैंबर प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था और इसके नागरिकों के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और वाणिज्य का सुचारू संचालन महत्वपूर्ण है। उन्होंने बार धारकों के लिए एक मुश्त एनओसी का प्रावधान लाने को कहा। इसके साथ जिन पुराने शराब धारकों के लाइसेंस बंद हो गए हैं, उनके लिए कुछ मुआवजे का प्रावधान लाया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों के हित को देखते हुए रिलायंस रिटेल स्टोर को खोलने के प्रस्ताव पर काम नहीं किया जाए। महाजन, खत्री, सिख, जैन आदि को कृषि भूमि की बिक्री और खरीद करने के अधिकार दिए जाएं।
उन्होंने ने मूल्य नियंत्रण और प्रारंभिक पर्यावरण मंजूरी के लिए खनन मुद्दों पर प्रभावी उपाय करने के लिए जिला उपायुक्त और वन सचिव को निर्देश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को धन्यवाद किया। मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों से कानून के अनुसार निपटा जा रहा है। प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा कायम रखने के लिए सभी उचित प्रयास किए जा रहे हैं।
अरुण गुप्ता ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स के तहत वाणिज्यिक वाहनों पर यात्री कर की समीक्षा और रद्द करने की आवश्यकता है। कोविड टीकाकरण की दो खुराक लेने वालों को सिनेमा हाल में 50 फीसदी की क्षमता के साथ अनुमति दी जाए। बिजली बिलों के बकाया को कम करने के लिए सरकार एक मुश्त माफी देने की समीक्षा पर काम करे।