केंद्र ने बाढ़ पीड़ितों के लिए नया प्रस्ताव मांगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाढ़ राहत पैकेज पर स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्यपाल को पत्र भेजा है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 2926.11 करोड़ रुपये की राशि पर जल्द फैसला लिए जाने का आश्वासन दिया गया है।

 केंद्र द्वारा क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 41033.45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार करने को कहा गया है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को सभी विभागों से जल्द प्रस्ताव तैयार कराने को कहा है ताकि इसे केंद्र को भेजा जा सके।

राज्यपाल एन एन वोहरा की ओर से इस संदर्भ में केंद्रीय गृह सचिव से निजी तौर पर बात की गई और 11 अक्तूबर 2014 को  रियासती सरकार की ओर से भेजे गए 43959.56 करोड़ के बाढ़ राहत पैकेज पर जल्द फैसले लेने की जरूरत बताई।

शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल को बताया कि कुछ दिनों में राहत पैकेज के पहले घटक पर फंड मुहैया करवाने पर फैसला ले लिया जाएगा। मगर जहां तक दूसरे घटक के पैकेज की बात है तो इसके लिए राज्य सरकार को क्षतिग्रस्त ढांचे जिसका पुनर्निर्माण किया जाना है, का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना भेजना होगा।

राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री से पहले घटक के पैकेज के तहत 2926.11 करोड़ की राशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया है।