Budget : जम्मू-कश्मीर को कई सौगात... हिमाचल की तर्ज पर अनमोल बेटी योजना, लद्दाख के लिए केंद्र ने खोला खजाना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ रुपये का बजट लोकसभा में पेश किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 3.50 लाख व्यस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जम्मू-कश्मीर 20 राष्ट्रीय स्तर के खेलों की मेजबानी करेगा। इसमें विभिन्न खेलों के देश भर से नामी खिलाड़ी प्रदेश में खेलने आएंगे। बजट में पर्यटन पर भी फोकस रखा गया है खासकर जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। 

पर्यटक ज्यादा से ज्यादा समय जम्मू संभाग में बिताए इसके मद्देनजर सांबा जिले के माक गांव को डुग्गरदानी गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इसमें डोगरा विरासत व संस्कृति की झलक मिलेगी। पटनीटॉप घूमने आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 425 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा ताकि लोग यहां पहुंचकर सेल्फी के साथ इस क्षण को यादगार बना सकें।

जीएसडीपी में साढ़े सात फीसदी बढ़ोत्तरी का लक्ष्य
जम्मू कश्मीर के 118728 करोड़ रुपये के बजट में 97861 करोड़ राजस्व प्राप्तियां तथा 20867 पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इसी प्रकार राजस्व व्यय 80162 करोड़ व पूंजीगत व्यय 38566 करोड़ रुपये है। राजकोषीय घाटा 20760 करोड़ रुपये का दिखाया गया है। जीएसडीपी में साढ़े सात फीसदी की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। बजट में सुशासन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने, समग्र व सतत कृषि को बढ़ावा देने, निवेश के लिए बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने, महिला सशक्तीकरण व सामाजिक समावेशन को फोकस क्षेत्र के रूप में रखा गया है।

केंद्रीय बजट में 42 हजार करोड़, पुलिस को 9789 करोड़ अतिरिक्त
केंद्र ने आम बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए खजाना खोला है। केंद्र ने बजट में 42277.74 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के 41751.44 करोड़ रुपये से 1.2 फीसदी अधिक है। इसके तहत केंद्रीय सहायता के रूप में 40619.3 करोड़ होगा। यह राशि संसाधन में कमी को पूरा करने के लिए होगी। इसमें कंटीजेंसी फंड से अग्रिम दिए गए 7900 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 279 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इसके साथ ही कीरू जलविद्युत परियोजना के लिए 130 करोड़, रेटले परियोजना के लिए 476.44 करोड़ तथा झेलम-तवी बाढ़ प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। क्वार जलविद्युत परियोजना के लिए 171.23 करोड़ दिए गए हैं। पूंजीगत व्यय में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए 101.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल बजट के अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9789.42 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए असीमित अवसर : मनोज सिन्हा
जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आम बजट को ग्रामीण भारत की स्मृद्धि का आधार बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बजट-2024 में रखे गए प्रावधानों से युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए असीमित अवसर मिलेंगे।

उप राज्यपाल ने कहा कि रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाला यह बजट आबादी के सभी वर्गों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को साकार करता है। बजट में परिकल्पित सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने की नौ प्राथमिकताएं तेजी से प्रगति और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करेंगी। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को असीमित अवसर प्रदान किए गए हैं। इसमें समृद्ध ग्रामीण भारत के लिए कई योजनाएं हैं। बजट से कृषि बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को गति मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर के लिए पेश किए गए 1,18,728 करोड़ के बजट पर उप राज्यपाल ने कहा कि कृषि में उत्पादकता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों से जम्मू-कश्मीर को काफी फायदा मिलेगा। जम्मू-कश्मीर ने 21वीं सदी के अवसरों का लाभ उठाया है और हमारे युवा गौरवशाली और समृद्ध केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं।

यह बजट रोजगार और कौशल सहित नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। इससे युवा सशक्तीकरण को नई गति मिलेगी। यह कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान परिवर्तनकारी साबित होगा। बजट 2024 सुनिश्चित करता है कि ये लोग सामाजिक न्याय का लाभ उठाएं।

लद्दाख के लिए केंद्र ने खोला खजाना, 32 फीसदी
लद्दाख के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। मंगलवार को घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने 5,958 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि पिछले साल के 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन से 32 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू - कश्मीर करने के बाद लद्दाख को अपने सचिवालय से संबंधित खर्चों और अन्य विभागों और कार्यालयों की स्थापना को पूरा करने के लिए केंद्र के स्थापना व्यय के लिए 2,035.49 करोड़ रुपये मिले हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से घोषित बजट में लद्दाख को अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय के लिए 3,922.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें कृषि और संबद्ध योजनाएं, जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, बिजली, वानिकी और वन्यजीव, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, और शिक्षा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।