स्वास्थ्य विभाग के सचिव पर लगाए जुर्माने को खंडपीठ ने हटाया

सरकार की तरफ से सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एच ए सिद्दीकी ने दलीलें दी। यह मामले स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का है। मामले में कोर्ट ने संबंधित विभागों की लापरवाही के चलते उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस फैसले को सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया। जेएनएफ
बाड़ी ब्राह्मणा के तहसीलदार का निलंबन रद्द
जम्मू। सांबा जिले के बाड़ी ब्राह्मणा तहसील के तहसीलदार के निलंबन के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिला उपायुक्त को एक केएएस अधिकारी को निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार की अर्जी पर वीरवार को जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस पुनित गुप्ता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एडवोकेट शेख शकील ने कोर्ट में कहा कि सांबा के डीसी तहसीलदार को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी नहीं है। न ही सरकार ने उनको कोई हक दिया है कि वह उन्हें निलंबित कर सकते हैं। सांबा डीसी ने तहसीलदार केसर महमूद को एक मामले में निलंबित कर दिया था। जेएनएफ
कांग्रेस काउंसिलर पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया
जम्मू। लद्दाख आटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के काउंसिलर जाकिर हुसैन पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की श्रीनगर विंग के जस्टिस संजीव कुमार ने वीरवार को हुसैन की याचिका पर सुनवाई की।
दरअसल, जाकिर एक वीडियो वायरल हो गया था। इसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए और भारतीय सेना एवं चीनी सैनिकों के विवाद को लेकर अपशब्द कहते हुए नजर आए थे। इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। जाकिर कांग्रेस पार्टी के काउंसिलर हैं। जज ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जाकिर के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते और न ही उन पर कार्रवाई करने से पहले न्यायिक व्यवस्था से अनुमति ली गई। अपीलकर्ता एक पढ़े लिखे और कानून की जानकारी रखने वाले देश के नागरिक हैं। जेएनएफ