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सरकार का लक्ष्य शून्य भ्रष्टाचार और अधिकतम विकास: भटनागर

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Back to village program
उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने पंचायत चक सलारियां का किया दौरा
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बैक टू विलेज कार्यक्रम के पांचवें चरण में स्थानीय लोगों के साथ की बातचीत
संवाद न्यूज एजेंसी

सांबा/रामगढ़। जिले की चक सलारियां पंचायत में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने बैक टू विलेज के पांचवें चरण के कार्यक्रम में भाग लिया। मौके पर उपायुक्त सांबा अभिषेक शर्मा, एसएसपी बेनाम तोश, एडीडीसी राजिंदर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सलाहकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार का लक्ष्य शून्य भ्रष्टाचार और अधिकतम विकास है।
सलाहकार ने विभिन्न योजनाओं के साथ सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सड़क, भवन निर्माण, कृषि विभाग, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, जल शक्ति और अन्य विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पिछले बैक टू विलेज दौरों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की और स्थानीय लोगों द्वारा सड़कों के उन्नयन, बुनियादी ढांचे, पेंशन मामलों की मंजूरी जैसे मुद्दों का जायजा लिया। सलाहकार ने नशीली दवाओं की लत के मुद्दे और जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नशीली दवाओं की लत के हानिकारक प्रभावों पर चर्चा की और समस्या को स्वीकार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नशीली दवाओं के तस्करों की पहचान करने और उनसे सख्ती से निपटने में स्थानीय लोगों से सहयोग करने को कहा। आयोजन के दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे और विभागीय स्टॉलों, अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। मौके पर सरपंच पंचायत चक सलारियां विजय चौधरी भी मौजूद थे।
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सीमावर्ती इलाकों के उठाए मुद्दे

कार्यक्रम के दौरान बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के चेयरमैन अविनाश चौधरी ने जनहित मुद्दों, खासतौर पर सीमावर्ती लोगों की समस्याएं बताईं। बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में नशे का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ रामगढ़ का डिग्री कॉलेज साजिश के तहत वहां न बनाकर कहीं और बनाया जा रहा है। जबकि, लोग चाहते हैं कि कॉलेज रामगढ़ में ही बने। इसके अलावा लोगों को आज तक जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिला। साथ ही रामगढ़ का स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड होने की जरूरत है। इसके अलावा कई अन्य मांगें की गईं। इन पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि समस्याओं को राज्य प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और हल करवाने का प्रयास किया जाएगा।
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