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उद्यो और पर्यटन क्षेत्र को ध्यान में रख फैसले होंगे-एलजी
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जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार व्यापार, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को ध्यान में रखकर फैसले लेगी। उनके प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी बनाना है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में नई औद्योगिक योजनाओं की गति धीमी हो गई थी, लेकिन आने वाले दिनों में इसे तेज करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
उपराज्यपाल ने अवाम की आवाज कार्यक्रम में कहा कि हम कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए व्यापार, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र की ओर ध्यान दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक विकास में तेजी लाकर उसे बहुआयामी बनाना है। जम्मू-कश्मीर की सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करते हुए क्षेत्र के संपूर्ण विकास के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। हाल ही में 12600 करोड़ रुपये के जिला कैपेक्स बजट की घोषणा ऐतिहासिक है और यह पिछले साल के 5134 करोड़ रुपये के बजट के दोगुने से भी अधिक है।
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असामाजिक तत्व विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे, इसलिए फैला रहे अफवाहें
उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुछ असामाजिक तत्व विकास कार्यों के त्वरित निष्पादन और कोरोना के बेहतर प्रबंधन को पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए तरह-तरह की अफ वाह उड़ा रहे हैं। हमें ऐसी सभी अफ वाहों को खारिज कर प्रदेश के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कई दशकों से ऐसे लोगों ने जानबूझकर हमारी युवा पीढ़ी को व्यक्तिगत लाभ के लिए गुमराह किया और उन्हें विकास के लाभ से वंचित रखा। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह की अफ वाहों पर ध्यान न दें।
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जम्मू-कश्मीर में हुआ है नया सवेरा
उपराज्यपाल ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सकों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि अपनी मेहनत से उन्होंने जम्मू-कश्मीर के भविष्य की आधारशिला रखी है। आज जम्मू-कश्मीर में नया सवेरा हुआ है और वह एक बेहतर समाज के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सकों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों को जाता है। कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश में कोविड 19 की स्थिति नियंत्रण में आ रही है। उन्होंने लोगों से कोविड संबंधी नियमों का पालन करने की अपील भी की।
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पांच हजार युवाओं को उद्यमी बनने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद
उप राज्यपाल ने कहा कि उनका प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के कम से कम पांच हजार युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराएगा। प्रशासन ने प्रत्येक पंचायत में युवा क्लब भी स्थापित करने का फैसला किया है जिसके जरिये वे सृजनात्मक कार्यों से जुड़ सकेंगे।
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प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले पैकेजिंग को बढ़ावा दे कृषि विभाग
कृषि और बागवानी ढांचे में सार्थक बदलाव करने के लिए किसानों को बधाई दी और कहा कि इस क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि वे नीति के तहत प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले पैकेजिंग को बढ़ावा दे और जम्मू-कश्मीर के सभी किसानों को इसका प्रशिक्षण दें। कोरोना के बावजूद प्रशासन कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, खाद्य प्रसंस्करण, शीतगृह के क्षेत्र में व्यवस्थागत तरीके से निवेश किया जा रहा है और किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।
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ई-कार्यालय से दरबार मूव की परंपरा खत्म
उप राज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से ई-कार्यालय में तब्दील हो गया है जिससे सैकड़ों साल पुरानी दरबार मूव की परंपरा समाप्त हो गई है। इसके तहत प्रत्येक छह महीने पर सचिवालय स्थानांतरण जम्मू और श्रीनगर के बीच होता था। अब जम्मू और श्रीनगर सचिवालय साल के 12 महीने सामान्य रूप से काम कर सकते हैं। इससे सरकार 200 करोड़ रुपये हर साल बचाएगी जिसका इस्तेमाल लोगों के कल्याण में होगा।
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उपराज्यपाल ने अवाम की आवाज कार्यक्रम में कहा कि हम कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए व्यापार, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र की ओर ध्यान दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक विकास में तेजी लाकर उसे बहुआयामी बनाना है। जम्मू-कश्मीर की सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करते हुए क्षेत्र के संपूर्ण विकास के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। हाल ही में 12600 करोड़ रुपये के जिला कैपेक्स बजट की घोषणा ऐतिहासिक है और यह पिछले साल के 5134 करोड़ रुपये के बजट के दोगुने से भी अधिक है।
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असामाजिक तत्व विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे, इसलिए फैला रहे अफवाहें
उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुछ असामाजिक तत्व विकास कार्यों के त्वरित निष्पादन और कोरोना के बेहतर प्रबंधन को पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए तरह-तरह की अफ वाह उड़ा रहे हैं। हमें ऐसी सभी अफ वाहों को खारिज कर प्रदेश के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कई दशकों से ऐसे लोगों ने जानबूझकर हमारी युवा पीढ़ी को व्यक्तिगत लाभ के लिए गुमराह किया और उन्हें विकास के लाभ से वंचित रखा। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह की अफ वाहों पर ध्यान न दें।
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जम्मू-कश्मीर में हुआ है नया सवेरा
उपराज्यपाल ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सकों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि अपनी मेहनत से उन्होंने जम्मू-कश्मीर के भविष्य की आधारशिला रखी है। आज जम्मू-कश्मीर में नया सवेरा हुआ है और वह एक बेहतर समाज के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सकों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों को जाता है। कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश में कोविड 19 की स्थिति नियंत्रण में आ रही है। उन्होंने लोगों से कोविड संबंधी नियमों का पालन करने की अपील भी की।
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पांच हजार युवाओं को उद्यमी बनने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद
उप राज्यपाल ने कहा कि उनका प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के कम से कम पांच हजार युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराएगा। प्रशासन ने प्रत्येक पंचायत में युवा क्लब भी स्थापित करने का फैसला किया है जिसके जरिये वे सृजनात्मक कार्यों से जुड़ सकेंगे।
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प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले पैकेजिंग को बढ़ावा दे कृषि विभाग
कृषि और बागवानी ढांचे में सार्थक बदलाव करने के लिए किसानों को बधाई दी और कहा कि इस क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि वे नीति के तहत प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले पैकेजिंग को बढ़ावा दे और जम्मू-कश्मीर के सभी किसानों को इसका प्रशिक्षण दें। कोरोना के बावजूद प्रशासन कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, खाद्य प्रसंस्करण, शीतगृह के क्षेत्र में व्यवस्थागत तरीके से निवेश किया जा रहा है और किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।
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ई-कार्यालय से दरबार मूव की परंपरा खत्म
उप राज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से ई-कार्यालय में तब्दील हो गया है जिससे सैकड़ों साल पुरानी दरबार मूव की परंपरा समाप्त हो गई है। इसके तहत प्रत्येक छह महीने पर सचिवालय स्थानांतरण जम्मू और श्रीनगर के बीच होता था। अब जम्मू और श्रीनगर सचिवालय साल के 12 महीने सामान्य रूप से काम कर सकते हैं। इससे सरकार 200 करोड़ रुपये हर साल बचाएगी जिसका इस्तेमाल लोगों के कल्याण में होगा।