अनुच्छेद 370 मामला राज्य सरकार का: जितेंद्र सिंह
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 पर केंद्र कोई दखलंदाजी नहीं करेगा और यह मामला रियासत की पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के विवेक पर छोड़ा गया है।
जम्मू में अपने सरकारी निवास पर रविवार को पत्रकार वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान का दौरा ऐतिहासिक है और दोनों देशों में वार्ता का दौर शुरू होने से जम्मू-कश्मीर को लाभ होगा।
उन्होंने किसी दल का नाम लिए बिना कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आए, जबकि असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ने साफ नियत से पाकिस्तान का दौरा किया और पूरे विश्व ने इसका स्वागत किया है।
डा. जितेंद्र सिंह ने कहा, अखंड भारत पर कोई बात नहीं
पत्रकारों की ओर से राम माधव का हवाला देते हुए अखंड भारत पर पूछे सवाल पर सिंह ने कहा कि उनकी निजी राय है कि फिलहाल ऐसे किसी विषय पर बात नहीं हुई होगी। सिंह ने महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाने की चल रही अटकलों पर पूछे गए सवाल पर कोई जवाब देने से इंकार किया।
उन्होंने कहा कि इस विषय पर जवाब देने के लिए वह अधिकृत नहीं है। राज्यपाल एनएन वोहरा से रविवार सुबह उनकी एक घंटे तक बैठक चली, जिसमें रियासत से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि कठुआ-सांबा जिले में सीमांत लोगों को गोलाबारी की स्थिति में रहने के लिए 60 बंकर बनेंगे। एक बंकर में बीस लोग रह पाएंगे। उन्होंने कहा 80 कनाल जमीन की भी हीरानगर में निशानदेही हो चुकी है। यहां पर सीमांत लोगों को पांच-पांच मरला प्लाट दिए जाएंगे।