कैट की जम्मू-श्रीनगर पीठ के लिए सदस्यों के पदों को मंजूरी, 13 हजार मामले हैं लंबित

अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ऐसे में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों संबंधी विवादों का हल कैट द्वारा किया जाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कैट की एक बेंच जम्मू व दूसरी बेंच श्रीनगर में स्थापित की है।

इन दोनों पीठों में प्रशासनिक व न्यायिक सदस्यों के रिक्त पदों को भरने को कैबिनेट की मिली मंजूरी के बाद कर्मचारियों के सेवा मामलों का हल तेजी से होगा। वहीं कैट की दोनों पीठों में सपोर्ट स्टाफ के सृजन के प्रस्ताव को विभाग की तरह से पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।