370 की समाप्ति से विकास पर ब्रेक लगाने वाले सभी गति अवरोधक टूटे : मुख्तार अब्बास नकवी

 
उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र सरकार की अनेक सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के साथ जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के विकास में आड़े आ रहे राजनीतिक और कानूनी अवरोध समाप्त हो गए। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश अब देश के दूसरे राज्यों के साथ विकास के साक्षी बन रहे हैं। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर, लेह और कारगिलके 75 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।  50 नए कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं। मौजूदा कॉलेजों में 25 हजार सीटें बढ़ाई गई हैं। लाखों छात्रों को अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। लद्दाख में एक नया मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

नकवी ने कहा कि खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है और 35 हजार से अधिक स्कूल शिक्षकों को नियमित किया गया है। निर्माण श्रमिकों, पिट्ठूवालों, फेरीवालों तथा महिलाओं के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के वास्ते 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लेह-करगिल को निवेश का केंद्र बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वैश्विक निवेश सम्मेलन से पहले 14000 करोड़ रुपये का निवेश आया है। जम्मू कश्मीर, लेह और कारगिल जिलों की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। 30 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत लाभ प्रदान किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान 17 विशेष कोविड अस्पताल और 60000 बिस्तर तैयार किए गए हैं। 

केंद्र की सभी योजनाओं का मिल रहा लाभ
नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लेह-लद्दाख के करीब ढाई लाख लोगों की महामारी के दौरान घर वापसी कराई गयी है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक प्रशासनिक, भूमि और आरक्षण संबंधी सुधार शुरू किए हैं। केंद्र की सभी योजनाओं का अब जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। 

विकास योजनाओं की समीक्षा की
दौरे पर पहुंचे नकवी का लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल और अन्य लोगों ने स्वागत किया। यात्रा के पहले दिन, नकवी ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नामग्याल ने ट्वीट किया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासकों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। नकवी के लद्दाख के विभिन्न स्थानों पर जाने की उम्मीद है।