आम के बाद लीची की खेती वरदान साबित हुई

जम्मू जिले में लगभग 1500-2000 किसान लीची उगा रहे हैं। 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों की फसल लगाई गई है। किसान बागवानी विभाग के सहयोग से किसानों को उनके लाभ को अधिकतम करने के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। मढ़ और अखनूर क्षेत्र के गांवों के कई किसानों का कहना है कि उन्होंने गेहूं और धान जैसी फसलों की बुवाई से लीची की खेती की ओर रुख किया है। किसान वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि लीची की खेती करके आय दोगुनी हो गई है। एक और अतिरिक्त लाभ यह है कि यह एकमुश्त निवेश है। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज गेहूं और धान उगाते थे, मगर 2011 में लीची की यह खेती शुरू की गई थी। लीची फसल फल देने की क्षमता 70-80 फीसदी हो गई है। हमें एक पेड़ से 60 से 70 किलो फल मिल रहे हैं। एक पौधे से हमें 5000-6000 रुपये का लाभ होता है। हमने 150 पेड़ लगाए हैं। हमारी आय निश्चित रूप से दोगुनी हो गई है। एक और अतिरिक्त लाभ यह है कि यह एकमुश्त निवेश है। लीची की खेती में मामूली खर्च होता है। उन्होंने बताया बागवानी विभाग के अधिकारी समय पर गांवों का दौरा करते रहते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि लीची की खेती के साथ सब कुछ ठीक हो और किसानों के लिए अच्छी आय सुनिश्चित हो। वे किसानों के लिए दौरे भी करते हैं, ताकि वे जान सकें कि केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के किसान क्या कर रहे हैं।
लीची किसान देवराज ने कहा कि आय हर साल दोगुनी हो जाती है और लीची की खेती महत्वपूर्ण लाभ साबित होती है। धान से हमें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। लीची उगाने के बाद, हमें अधिक लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि हर गुजरते साल के साथ आय दोगुनी हो जाती है। हमें आय में वृद्धि का निश्चय है और हमें इसे केवल एक बार लगाना है। धान के साथ हमें बीज बोना है।
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हमने 2-3 साल पहले लीची गांवों की स्थापना की, और किसानों को पहले प्रशिक्षण दिया। यहां करीब 1500-2000 किसान हैं। फल उगाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के साथ-साथ सरकारी नर्सरी से पौधे दिए गए। जम्मू जिले में 500 हेक्टेयर में लीची लगाई गई है। बागवानी योजना और विपणन विभाग लोगों को पैकिंग, ग्रेडिंग और अपनी उपज को बेचने के बारे में मार्गदर्शन करता है।
-विजय कुमार, जिला बागवानी अधिकारी
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गफ्लोरा गांव में शुरू किया गया लीची गांव
लीची फ्लोरा गांव में शुरू किया गया। किसानों को केंद्र शासित प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। किसानों को उत्तम गुणवत्ता के पौधे दिए गए और 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी भी दी गई। जिस पर 150 पौधे लगाए गए। "बोरवेल पर 90,000 रुपये की सब्सिडी दी गई। जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया गया। दो लाख रुपये ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए दिया जाता है।