सुपवाल में राजमार्ग चौड़ीकरण में मकान-दुकान उजाड़ने का विरोध

मनमोहन सिंह ने कहा कि 1965 और 1971 में छंब से प्रवास के बाद से जाट पहले से ही बुरे समय से गुजर रहे हैं। क्योंकि विस्थापित परिवारों को आवंटित कस्टोडियन भूमि के स्वामित्व के अधिकार अभी भी हैं और अब इस नई मुसीबत ने हाईवे के किनारे रहने वाले असहाय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जाट इस बार समझौता नहीं करेंगे क्योंकि उनकी संपत्ति के बाजार मूल्य से चार गुना से कम कुछ भी समुदाय को स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि मुआवजे की मात्रा संपत्ति के मूल्य का चार गुना होगी।
मनमोहन ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में किए गए परिवर्तनों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रामगढ़ और सुचेतगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत होने के बावजूद जाटों को अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उक्त पैनल ने सुचेतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को बहाल किया और दूसरी तरफ जाट समुदाय के अधिकारों को छीन लिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन समुदाय के लिए अस्वीकार्य है क्योंकि इसने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।
एआईजेएमएस अध्यक्ष ने कहा कि परिसीमन आयोग सत्तारूढ़ सरकार की धुन पर नाच रहा है, जो जाट समुदाय को घेरना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हाल ही में भगवा पार्टी में शामिल हुए एक या दो उम्मीदवारों को अनुचित लाभ देने के लिए जाटों के खिलाफ साजिश रची है।
इस अवसर पर सरपंच परवीन चौधरी, परवीन सरपंच, दर्शन सिंह, चौधरी प्रेमपाल पाला, रीना चौधरी, चौधरी राशपाल, कैप्टन ओम सिंह, चौधरी सूरत, चौधरी दविंद्र सिंह सोनू, सतीश, चौधरी सुरजीत, चौधरी बिट्टू आदि मौजूद थे।