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Jammu News: बैठक के 4 दिन बाद भी पंचायत सचिव ने नहीं लिया सीएफसी के मुद्दे का संज्ञान
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पंचों का आरोप- लोगों के लिए बनाए गए सीएफसी का लोगों को ही नहीं मिल रहा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
अरनिया। परलाह पंचायत में 3 मार्च को हुई बैठक को अब चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस दौरान उठाए गए सीएफसी (कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर) के मुद्दे का पंचायत सचिव ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस पर पंचों का कहना है कि पंचायत में तीन सीएफसी होने के बावजूद आम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। यह सरकारी अधिकारियों की जनता को परेशान करने की मंशा को दर्शाता है।
पंचायत में 3 मार्च को पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी विभागों के अधिकारियों की मासिक बैठक हुई थी, जिसमें पंचों ने पंचायत के अंतर्गत आते 3 सीएफसी का मुद्दा उठाया था। साथ ही पंचायत सचिव बचन लाल से उनकी चाभियां पंचायत के हवाले करने को कहा था। पंचों ने कहा था कि पंचायत की संपत्ति पर पंचायत का ही अधिकार नहीं है, और सरकारी अधिकारी मूकदर्शक हैं। जो सुविधा केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई गई है, उसका जनता को लाभ नहीं मिल रहा।
पंचों का कहना है कि पंचायत सचिव ने 4 दिन बीत जाने के बाद भी सीएफसी का दौरा नहीं किया और न ही उन केंद्रों में लगे तालों की चाभियों की पड़ताल की गई है। इससे जाहिर होता है कि सरकारी अधिकारी जनता को इस सुविधा से वंचित रखना चाहते हैं। कहा कि अगर शनिवार तक इस मुद्दे का हल नहीं किया जाता है तो वे इस मुद्दे को लेकर सीधा उपायुक्त जम्मू के पास पहुंच जाएंगे, और संबंधित विभाग द्वारा की जा रही मनमानी भी उनके सामने बयां करेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
अरनिया। परलाह पंचायत में 3 मार्च को हुई बैठक को अब चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस दौरान उठाए गए सीएफसी (कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर) के मुद्दे का पंचायत सचिव ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस पर पंचों का कहना है कि पंचायत में तीन सीएफसी होने के बावजूद आम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। यह सरकारी अधिकारियों की जनता को परेशान करने की मंशा को दर्शाता है।
पंचायत में 3 मार्च को पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी विभागों के अधिकारियों की मासिक बैठक हुई थी, जिसमें पंचों ने पंचायत के अंतर्गत आते 3 सीएफसी का मुद्दा उठाया था। साथ ही पंचायत सचिव बचन लाल से उनकी चाभियां पंचायत के हवाले करने को कहा था। पंचों ने कहा था कि पंचायत की संपत्ति पर पंचायत का ही अधिकार नहीं है, और सरकारी अधिकारी मूकदर्शक हैं। जो सुविधा केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई गई है, उसका जनता को लाभ नहीं मिल रहा।
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पंचों का कहना है कि पंचायत सचिव ने 4 दिन बीत जाने के बाद भी सीएफसी का दौरा नहीं किया और न ही उन केंद्रों में लगे तालों की चाभियों की पड़ताल की गई है। इससे जाहिर होता है कि सरकारी अधिकारी जनता को इस सुविधा से वंचित रखना चाहते हैं। कहा कि अगर शनिवार तक इस मुद्दे का हल नहीं किया जाता है तो वे इस मुद्दे को लेकर सीधा उपायुक्त जम्मू के पास पहुंच जाएंगे, और संबंधित विभाग द्वारा की जा रही मनमानी भी उनके सामने बयां करेंगे।
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