जम्मू-कश्मीर: प्रदेश के 57 लाख परिवारों को रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त अनाज मिलेगा, एलजी ने की घोषणा
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अतिरिक्त 10 किलो राशन 25 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे यूटी सरकार को सालाना 1.80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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Add as a preferredउप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के तहत रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त राशन की घोषणा की है। राजभवन में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्राथमिकता वाले परिवारों को पहले से ही प्रति सदस्य प्रति परिवार 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है।
अब से प्राथमिकता वाले प्रत्येक परिवार को 10 किलो अतिरिक्त राशन प्रदान किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में 14.32 लाख राशन कार्ड धारकों और 57,24000 परिवारों को कवर किया जाएगा। गरीबों का कल्याण जम्मू-कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उप राज्यपाल ने कहा कि चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम दर के मुकाबले प्राथमिकता वाले घरों के लोगों को 25 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में आने वाले लोगों को पहले से ही प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा था।
इसलिए अगर परिवार में चार सदस्य हैं, तो उन्हें 20 किलो मुफ्त राशन और रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त चावल मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद व पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी ने उप राज्यपाल प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है।
एसएसबी भर्ती पर बोले, नए पदों के लिए 15 दिन में होगी परीक्षा की तारीखों की घोषणा: एसएसबी भर्ती में देरी पर उप राज्यपाल ने कहा कि शुरुआती परीक्षाओं में अनियमितता की शिकायतें मिली थीं जिसके बाद सीबीआई जांच शुरू की गई थी।
मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है। निर्णय आने के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। नए पदों के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा 15 दिन के भीतर की जाएगी। इससे केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित हो पाएगा।
उपयोग के अनुसार देना होगा बिजली का बिल
उप राज्यपाल ने कहा कि गरीबों के लिए बिजली दरों में किसी तरह की छूट का प्रस्ताव नहीं है। स्मार्ट मीटर का कोई विकल्प नहीं है। लोगों को उपयोग के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करना होगा। चार वर्षों में बिजली शुल्क बढ़कर 31000 करोड़ रुपये हो गया है।
