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Jammu News: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,558 नई आवास इकाइयों को मिली मंज़ूरी
Wed, 10 Sep 2025 01:37 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Wed, 10 Sep 2025 01:37 AM IST
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श्रीनगर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मंगलवार को आवास एवं शहरी विकास विभाग की केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा और शहरी गरीबों के लिए आजीविका सृजन के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना जम्मू-कश्मीर शहरी योजना के कार्यों का मूल्यांकन किया गया।
समिति ने सभी जिलों में 1,254 आवास इकाइयों और उधमपुर जिले में साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) के अंतर्गत 304 अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी। बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) को आगे प्रस्तुत करने के लिए 2025-26 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को भी मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव ने किफायती आवास परियोजनाओं की समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने विभाग को सभी जिलों में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत घरेलू सर्वेक्षणों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि विभिन्न खंडों के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण को बढ़ाया जा सके।
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आयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास मनदीप कौर ने बताया कि दिसंबर 2025 पीएमएवाई-यू चरण-1 की समाप्ति तिथि है, जबकि चरण-I2 पहले से ही पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।बताया कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मांग मूल्यांकन, आवेदनों का सत्यापन/मान्यकरण और उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) को मासिक लाभार्थी सूची प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश में 32,803 आवास बने हैं
जम्मू-कश्मीर आवास बोर्ड के एमडी शाहबाज मिर्जा ने पीएमएवाई-यू के तहत हुई प्रगति का अवलोकन करते हुए बताया कि बीएलसी (29,371 इकाइयां) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (3,432 इकाइयां) के तहत जम्मू-कश्मीर में 32,803 आवास इकाइयां बनाई गई हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, बीएलसी वर्टिकल के तहत 18,489 और एएचपी वर्टिकल के तहत 4,753 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8,798 बीएलसी आवेदनों और 1,093 एएचपी आवेदनों का यूएलबी द्वारा सत्यापन किया गया है, जबकि बीएलसी के तहत 2,057 और एएचपी के तहत 53 आवेदक पात्र पाए गए हैं। घरेलू सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत करते हुए मिर्ज़ा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 3,27,630 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें बीएलसी के तहत 64,097, आईएसएस के तहत 13,999, एएचपी के तहत 5,321 और एआरएचसी वर्टिकल के तहत 1,999 पात्र घरों की पहचान की गई है।
150 टीमें घर-घर जाकर करेंगी सर्वेक्षण
एनयूएलएम की एमडी, मृधु सलाथिया ने समिति को डी-जेएवाई शहरी के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी, जो शहरी गरीबों के सामाजि,आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि योजना का प्रोफाइलिंग कार्य घर-घर जाकर घरेलू सर्वेक्षण और निर्धारित स्थानों पर हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इस अभ्यास के लिए जम्मू और श्रीनगर में लगभग 150 टीमें गठित की जा रही हैं, जिनमें मिशन प्रबंधक, सामुदायिक आयोजक, नगर पालिका अधिकारी, आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता और उचित मूल्य की दुकान के डीलर शामिल होंगे।
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समिति ने सभी जिलों में 1,254 आवास इकाइयों और उधमपुर जिले में साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) के अंतर्गत 304 अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी। बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) को आगे प्रस्तुत करने के लिए 2025-26 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को भी मंजूरी दी गई।
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मुख्य सचिव ने किफायती आवास परियोजनाओं की समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने विभाग को सभी जिलों में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत घरेलू सर्वेक्षणों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि विभिन्न खंडों के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण को बढ़ाया जा सके।
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आयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास मनदीप कौर ने बताया कि दिसंबर 2025 पीएमएवाई-यू चरण-1 की समाप्ति तिथि है, जबकि चरण-I2 पहले से ही पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।बताया कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मांग मूल्यांकन, आवेदनों का सत्यापन/मान्यकरण और उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) को मासिक लाभार्थी सूची प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश में 32,803 आवास बने हैं
जम्मू-कश्मीर आवास बोर्ड के एमडी शाहबाज मिर्जा ने पीएमएवाई-यू के तहत हुई प्रगति का अवलोकन करते हुए बताया कि बीएलसी (29,371 इकाइयां) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (3,432 इकाइयां) के तहत जम्मू-कश्मीर में 32,803 आवास इकाइयां बनाई गई हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, बीएलसी वर्टिकल के तहत 18,489 और एएचपी वर्टिकल के तहत 4,753 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8,798 बीएलसी आवेदनों और 1,093 एएचपी आवेदनों का यूएलबी द्वारा सत्यापन किया गया है, जबकि बीएलसी के तहत 2,057 और एएचपी के तहत 53 आवेदक पात्र पाए गए हैं। घरेलू सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत करते हुए मिर्ज़ा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 3,27,630 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें बीएलसी के तहत 64,097, आईएसएस के तहत 13,999, एएचपी के तहत 5,321 और एआरएचसी वर्टिकल के तहत 1,999 पात्र घरों की पहचान की गई है।
150 टीमें घर-घर जाकर करेंगी सर्वेक्षण
एनयूएलएम की एमडी, मृधु सलाथिया ने समिति को डी-जेएवाई शहरी के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी, जो शहरी गरीबों के सामाजि,आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि योजना का प्रोफाइलिंग कार्य घर-घर जाकर घरेलू सर्वेक्षण और निर्धारित स्थानों पर हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इस अभ्यास के लिए जम्मू और श्रीनगर में लगभग 150 टीमें गठित की जा रही हैं, जिनमें मिशन प्रबंधक, सामुदायिक आयोजक, नगर पालिका अधिकारी, आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता और उचित मूल्य की दुकान के डीलर शामिल होंगे।
