बहाल किया जाए जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा

उनका कहना था कि साल 1996 से चिनैनी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, लेकिन साल 2002 में कांग्रेस-पीडीपी की गठबंधन सरकार के दौरान इस रिजर्वेशन को लेकर की गई समीक्षा में पाया गया कि जिस उद्देश्य को लेकर चिनैनी विधानसभा क्षेत्र को आरक्षित किया गया था वह अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए उनकी मांग है कि चिनैनी विधानसभा क्षेत्र को एससी के लिए आरक्षित ही रहने दिया जाए। और अगर सरकार अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों में फेरबदल करना चाह रही है तो उनकी अपील हैं कि चिनैनी निर्वाचन क्षेत्र के बजाय उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तीन निर्वाचन क्षेत्रों में बंटे लांदर पंचैरी क्षेत्र को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जगानू और घोरड़ी ब्लॉक भी उधमपुर, रामनगर तथा चिनैनी के तीन अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है। जिसकी वजह से इसका उचित विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसे भी एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। इसी तरह मजालता व खून को भी एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की भी एक सीट आरक्षित की जाए।