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Udhampur News: चार साल पुराने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को सशर्त जमानत

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उधमपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उधमपुर की अदालत ने चार साल पुराने मारपीट, आपराधिक अतिचार और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी रिंकू कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा कपूर निश्चल ने 19 नवंबर 2026 को सुनाया।
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मामला पुलिस थाना उधमपुर में दर्ज वर्ष 2022 की एफआईआर से संबंधित है। पुलिस के अनुसार 5 अक्तूबर 2022 की रात करीब 10:30 बजे शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह निवासी बट्टल बालियां अपने परिवार के साथ किराये के मकान में मौजूद था। इसी दौरान आरोप है कि लाठी और तेजधार हथियारों से लैस आरोपी पक्ष के लोग उसके कमरे में घुस आए और उस पर तथा उसकी मां रविंदर कौर पर हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए थे, जबकि शिकायतकर्ता की मां बेहोश हो गई थी। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था।
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अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि रिंकू कुमार को आपसी रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दी जानी चाहिए।
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वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई कि आरोपी के रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और मामले की कार्रवाई में बाधा डाल सकता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि घटना वर्ष 2022 की है और जांच अधिकारी के अनुसार जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है तथा मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।


इन परिस्थितियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलू को ध्यान में रखते हुए अदालत ने रिंकू कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि अदालत ने आरोपी पर कई शर्तें लगाई हैं। उसे अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश होने और न्यायिक प्रक्रिया से फरार नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा और किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर जांच अधिकारी जमानत रद्द करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
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